प्रदेशहब संवादाता
महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका कर्मचारीको करको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय मातहत ५२ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका कर्मचारीका कर्मचारीको कर शीर्षकमा गम्भीर विषय उठाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका कूटनीतिक नियोग तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावास वा कूटनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका सङ्घसंस्थाका स्थानीय कर्मचारीले कर तिर्नुपर्ने भए पनि कर नतिरेको भन्दै महालेखाले अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा ताकेता गरेको थियो ।
कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तिर्ने करको सम्बन्धमा के भइरहेको छ भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेपछि अर्थ मन्त्रालयले २०७४ साल असोज २४ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कर छुट पाउने कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीको कर दाखिला गर्न भनेको थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालयले यूएनलाई पत्र नै लेखे पनि यूएनले भने कुनै जवाफ पठाएन । बरु परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउन भन्दै उल्टै जवाफ पठायो ।
त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई २०७४ असोज २८ मा पत्र लेखेरै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले कूटनीतिक सुविधा पाएबाहेकको भुक्तानी र कर दाखिलाको विवरण पेश गर्न भने पनि विभागले भने कुनै जवाफ पठाएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग के कुरा लेखिएको छ भने ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० ‘क’मा नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कर छुटको सुविधा पाउनेलाई मात्र कर छुट हुने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको २३ फेबु्रअरी १९४६ को साधारण सभाबाट पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई कर छुट हुने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका त्यस्ता कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई लाग्ने कर दाखिला गर्न मन्त्रालयले १० अक्टुबर २०१७ मा राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । नेपालमा रहेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गरे बाहेकको भुक्तानी र सोको कर दाखिलाको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागसँग २०७५ असोज २८ मा माग गरेकोमा प्राप्त भएन । मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र तथा पत्राचारउपर विभागले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा नपाउने व्यक्तिलाई भुक्तानी भएको रकममा लाग्ने कर प्राप्त हुन सकेको छैन । तसर्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोबाट छुट भएको राजस्व असुलीमा तदारुकता ल्याउनुपर्छ ।’
