प्रदेशहब संवादाता
१७ साउन, काठमाडौं । स्थानीय राजनीतिकर्मी र स्वार्थ समूहको पेलाइका कारण चिनियाँ हुवाजिन कम्पनीले नेपालमा भित्र्याएको १४ अर्ब ४० करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी संकटमा परेको छ । यही स्थिति जारी रहे सिमेन्ट उद्योगका लागि गरिएको सो लगानी फिर्ता लैजाने विषयमा समेत सो कम्पनीका अधिकारीहरु छलफलमा छन् ।
चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-२ ताल्तीमा सिमेन्ट उद्योग निर्माणको काम गरिरहेको छ । तर, अनेक बहानामा काम प्रभावित भएपछि कम्पनी नेपालबाट फिर्ता हुन सक्ने अवस्था पैदा भएको स्रोतले बतायो ।
गत वर्ष असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्ड र हुवाजिनले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य उद्योगको थियो । सुरुवाती चरणमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगले पहिलो चरणमा १४ अर्ब ४० करोड लगानी भित्र्याएको थियो ।
विवाद
कारखानासम्म जाने सडकको विषयमा सबैभन्दा ठूलो विवाद छ । शिलान्यास भएको ९ महिनामा उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखेको उद्योगले बेनीघाटबाट ११.५ किलोमिटर दुरीमा १२ मिटर चौडाइको सडक खन्न थालेको थियो । तर, यसमा छिमेकी गजुरी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले विरोध जनाए । कारखाना जाने बाटो र विद्युतसमेत आफ्नै गाउँबाट लैजानुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
सोही गाउँपालिकाका प्रदेश सभा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले असन्तुष्ट स्थानीयवासीको नेतृत्व गरेका छन् । गजुरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद पाण्डेले सिमेन्ट उद्योगको डोजरमाथि आगो लगाइदिने सार्वजनिक भाषण गरेको बेनीघाट रोराङका स्थानीयले बताए । जबकी उद्योग शिलान्यासमा पाण्डे आफैं सहभागी थिए । उनै पाण्डे हालै स्थानीयवासीले बनाएको संघर्ष समितिको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
दुरीका हिसाबले नजिक पर्ने भएकाले उद्योगले बेनिघाटबाट बाटो लैजानु स्वाभाविक नै देखिन्छ । बेनिघाटभन्दा गजुरीबाट लैजाँदा करिब ३ किलोमिटर बढी सडक खन्नुपर्ने अवस्था रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
यता, उद्योगले बनाइरहेको सडकले जैविक विविधता मासिएको तथा उद्योग सञ्चालनपछि वातावरण प्रदुषण फैलिने भन्दै एक संस्थाले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको छ । गजुरीका स्थानीय भूमि कर्णेलको संयोजकत्वमा बनेको ‘वातावरण बचाउ अभियान’को उजुरीपछि वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका कार्यरत विभिन्न संस्थाबाट स्थानीय सरकारलाई पत्र आएको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका-२ का वडा अध्यक्ष टंकबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुसार वन मास्न नदिनू, खोला, कुलेसोमा सडक बनाउन नदिनू भन्ने खालका पत्रहरु वडामा आएका छन् ।
त्रिपाठी र पाण्डेको जुँगाको लडाइ
प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठी र प्रदेश ३ प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे तत्कालीन नेकपा एमाले धादिङका समकालीन नेता हुन् । माधव नेपाल गुटका पाण्डे लामो समय केन्द्रीय राजनीतिका पात्र बने भने त्रिपाठी ओझेलमा परे ।
ओली गुटले धादिङमा पाण्डेलाई साइजमा राख्न मुख्यमन्त्रीको आश्वासनसहित प्रदेशसभामा पठाएर त्रिपाठीलाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनायो । त्यसयता पाण्डे समूह त्रिपाठी गुटविरुद्ध लागेको जनाकारहरु बताउँछन् ।
त्यसमाथि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्नबाट समेत पाण्डे बञ्चित गरिएपछि धादिङमा पाण्डेको राजनीतिक पकड त्रिपाठीतर्फ सरेको चर्चा व्यापक छ । प्रधानमन्त्री आफैंले भित्र्याएको चिनियाँ परियोजनामा त्रिपाठीले समन्वय गरिरहेका छन् भने व्यावसायी सुरज वैद्यले पनि १५ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।
प्रदेशमन्त्री एवं प्रभावशाली नेता शालिकराम जम्मकट्टेल तथा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटी हुवाजिनलाई जसरी पनि स्थापित गरेरै छाड्ने अडानमा छन् ।
तर नेता पाण्डे, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बस्नेतलगायतले भने उद्योग टिक्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा देशभित्र खुल्ने कुनै पनि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम पूर्वाधार सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएकोमा आफैं सडक बनाउँछु भन्दासमेत अवरोध भएको छ,’ हुवाजीनका एक कर्मचारीले भने ।
प्रदेशसभा सांसद त्रिपाठी पनि समग्र जिल्लालाई माथि उठाउन सक्नेे परियोजनामा आश्चर्यजनक ढंगबाट अवरोध सृजना गरिएको बताउँछन् । आफ्ना ‘श्रद्धेय नेता’ बाटै उद्योगको डोजरमा आगो लगाइदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनेर आफू अचम्मित बनेको त्रिपाठीले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले समेत आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नपर्ने विषयमा प्रवेश गराएर लगानी प्रभावित बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हुवाजिन उद्योगले धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न हालै सिफारिस गरेको थियो ।
पाण्डे गुटको तर्क
अनलाइनखबरले पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि नेता पाण्डे सम्पर्कमा आएनन् । पाण्डे गुटका मानिने गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले भने उद्योगका कारण जनता पीडित भएपछि केही कुरा उद्योगसमक्ष राखेको बताए ।
‘उद्योग बन्द होओस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन,’ उनले भने, ‘तर, ठूलो उद्योग भन्दैमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अगाडि बढ्न मिल्दैन ।’
उद्योगले गलत ठाउँमा कारखाना राखेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको, स्थानीय जनतासँग सल्लाह गरेरभन्दा पनि एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढ्न थालेपछि जनताले प्रतिरोध गरेको बस्नेतले बताए ।
‘जनताले आपत्ति जनाएपछि उनैले भोट हालेर प्रतिनिधि बनेका हामीले उनीहरुको समस्यामा बोल्नै पर्थ्यो र बोलेका हौं,’ बस्नेतले भने ।
बालकको मृत्युमा क्षतिपूर्ति
कारखानासम्म पुग्न उद्योगले बेनिघाटमा खनिरहेको सडकको ग्राबेल गर्न उद्योगले त्रिशुली नदीबाट ढुंगा गिट्टी झिकेको थियो । तर अरु कसैले खनेको खाडलमा परेर एक बालकको मृत्यु भएपछि मृतकको परिवारलाई हुवाजिनले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताउँछन् । ती जनप्रतिनिधिका भनाइमा सो खाडल क्रसरले खनेर बनाएको थियो तर क्षतिपूर्ति हुवाजिन उद्योगलाई तिराइयो ।
‘हरेक विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै विवाद सृजना गरिएपछि चिनियाँहरुको मनोबल ओरालो लागेको छ,’ ती जनप्रतिनिधिले भने ।
तर गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेत भने बालकको निधन चिनियाँले खनेकै खाडलका कारण भएको दाबी गर्छन् ।
लगानी बोर्ड मौन !
हुवाजिनका समस्या र लगानी बोर्डले गरिरहेको सहजीकरणका सम्बन्धमा बुझ्न पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि लगानी बोर्डका अधिकारीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र सहसचिव एवम् बलराम रिजालले फोन पनि उठाएनन् भने एसएमएसको पनि कुनै जवाफ दिएनन् ।
यो खवर ‘अन्लाईन खबर डटकम’ बाट साभार गरिएको हो।
