प्रदेशहब संवादाता
मन्त्री जम्मकट्टेलले गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण र वैकल्पिक विकास र उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रसँग सेवा प्रभावकारितासम्बन्धी अन्तरक्रियामा स्थानीय गाउँमा बसोबास गरेका विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृतिका समुदायप्रति आर्थिक जीवनलाई मजबुत बनाउन सके जनतामा जागरण पैदा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अवैध गाँजा र अफिमखेती गराउने कार्यको लागि प्रत्येक गाउँगाउँमा पुगेर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय कृषकलाई आर्थिक लोभबाट प्रोत्साहन गर्ने गरेकाले त्यस्ता लगानीकर्तालाई सरकारले पहिचान गरी कडा कारवाही गर्न तत्पर रहेको छ भन्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसार शर्मा दुवादीले अवैध गाँजाखेती गर्ने कृषकलाई कानूनी कारवाही गरी कारागारमा थुनामा राखेर मात्रै दीर्घकाल गाँजा, अफिमखेती र ओसारपसार अन्त्य नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय निकायले चरणबद्धरुपमा उनीहरुलाई वैकल्पिक आयआर्जनको लागि के गरेर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउन आवश्यक परेको छ भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सातवटै प्रदेशमा हाल एक लाख ५६ हजार लागुऔषधका दुव्र्यसन रहेको उल्लेख गर्दै तीमध्ये करीब नौ हजार दुव्र्यसनीले पुनःस्थापन केन्द्रमा अहिले उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका उप–सचिव झंकनाथ ढकालले मन्त्रालयले लागुऔषधको उपयोग गर्ने ३४ जिल्लामध्ये चितवन, मकवानपुर, धादिङ जिल्ला गाँजा र अफिम खेतीको लागि बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मकवानपुरका प्रजिअ आस्मान तामाङले कृषकलाई पर्याप्त आर्थिक आय गर्न सक्ने खेती लगाउने कार्यको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका जिल्लामा छुट्टै गुरुयोजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले मकवानपुरको र बारा जिल्लाको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक रन्जितसिंह राठौरले स्थानीय कृषकले जग्गा जमीनमा लगाउँदै आएको गाँजा, अफिमको बोट र ब्याड नष्ट गरिएको झलक प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदेश नं ३ अन्तर्गत पर्ने धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्लामा अवैध गाँजा र अफिम खेती गरी भारत निकासी गर्ने प्रभावित जिल्लाभित्र समावेश भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । -रासस
