बिबेक न्यौपाने
सामान्यतया धान रोपेर फल्न बढिमा ६ महिना जति लाग्छ। घैया धान लाई अलि बढी समय लाग्छ । अझ जुम्ला तिर पाइने मार्सी धान लाई झन्डै १ बर्ष जति लाग्दो रेछ। कुनै एक समयमा मार्सी धानले नि खुबै चर्चा कमायो , तर यहाँ यी धानहरुको भन्दा पनि फरक धान झण्डै सात दशकको अथक प्रयास पछि फलेको धान अर्थात् संविधानको चर्चा हुदैछ । किनकि आजभन्दा ४ बर्षअघि २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो ।
उक्त संविधानले काठमाडौं को सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्यायो सङ्घियताको नाममा । ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमा स्थानीय सरकार स्थापना भयो । सिंहदरबारमा पुग्ने सडक पनि खनिने क्रममै छ । अझ त्यो सिंहदरबार पुग्ने सडक को बयान गरेर साथ्य छैन ।जब बर्षात लाग्छ आर्थिक बर्ष सकिने हतारोले जथाभावी बाटो खनिन्छ भर्खर रोपेका बालिनालिको अवस्था देखेर अत्यन्त असह्य हुन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने उदेश्यले सङ्घियतामा स्थानीय तह समेटियो तर भष्ट्राचार पनि सङ्ग सङ्गै गाउगाउ मा गयो । अनावश्यक करको त झन कुरै नगरम । केही जनप्रतिनिधि लाई चाहि सङ्घियताले राम्रै गरेको छ । अधिकासं मेयर उपमेयर हरु बिदेश मा सरर जनताको काम त्यसै लथालिङ्ग ।
सङ्घियताको अर्को बिशेसता हो प्रदेश सरकार । संविधानले मुलुकलाइ ७ प्रदेश मा बाडेको छ । केहिका नाम र राजधानी तोकिएका छन । तर केहिका नाम र राजधानी तोक्न फलामको च्युरा चपाउनु भन्दा नि गाह्रो हुने देखिन्छ । किनकी वारिकालाइ पारी राजधानी मान्य नहुने अनि परिकालाइ वारि। अनि कसरी हुन्छ नामाकरण ??
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बिच अधिकार को बिषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ । जिल्लाको सिडियो साप लाई यसले नराम्ररी छोएको छ । सङ्घिय सरकार ले भन्छ ।“ तपाइँले केन्द्र सरकार को निर्देशन अनुसार काम हरु गर्नुस ।“ उता प्रदेश सरकार लाई चित्त बुझ्दैन ।“ त्यसरी कहाँ हुन्छ सिडिओ सापले हाम्रो आदेश नि पालना गर्नुपर्दछ । “ कता कता प्रदेश सरकार ले केन्द्र सरकारलाई मुद्द हाल्यो रे भन्नी कुरो नि सुन्नमा आयो र त्यो मुद्दा कता पुग्यो उतै थाहा होला ।
हालसालै सांसद बैठकमा एकजाना सांसद ले आवाज उठाउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख तथा उप प्रमुख हरुले गाडी सुबिधा लिने । हामी सार्बजनिक बसमा चढेर सम्सद भवन आउन पर्नी ? हामी लाई नि यसो गाडी सुबिधा हुन पर्यो । सानो भाइले दुध र भात खायो मलाई चाहिँ तरकारी सङ्ग भनेर दाइले ममि सङ्ग घुर्क्याएजस्तो ।
संविधान घोषणा हुनु अघि जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कारिकारिको आवाज उठे पनि घोषणा हुदा सम्सद बाटै कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने कुरामा सहमती भयो । यसबाट नेताहरु पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना प्रबल छ त्यसैले नेता मख्ख नपर्ने कुरै भएन । जनता मा भने सुझाव संकलन को कार्यान्वयन भएन भनेर गुनासो पोखिएको यदाकदा सुनिन्छ । केन्द्रमा सङ्घिय सरकार र स्थानीय तहमा प्रदेश सरकार त ठिकै छ । धेरै जनता लाई प्रदेश सरकार प्रती चित्त बुझेको छैन । यति सानो मुलुक लाई ७ प्रदेश सरकार बढी भएन र भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अर्को कुरो जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुख भएको भए पनि छिटो छिटो बिकास ले गति लिन्थ्योकी ?? सम्सदिय परम्परामा फेरि सरकार बनाउने अनि गिराउने खेल होलाकी , धेरै आसन्का जिबितै छ ।
अधिकाम्स जनताको चाहना अनुरुप प्रदेश सभाको खारेज र जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रमुख को ब्यबस्था होला त ? त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
बिबेक न्यौपाने
धादिङ
