प्रदेशहब संवादाता
पौष १२ बिराटनगर लोक बहादुर गुरुङ
कानुन र सुरक्षा सम्बन्धि अन्तर प्रदेश अनुभव आदन प्रदान तथा छलफल कार्यक्रम सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको भेला विराटनगरमा १० बुदे साझा अबधारणा सहित सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय हिक्मत ब. कार्किको अध्यक्षतामा र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री माननीय शेरधान राइको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राइले यस्तो प्रकारको छलफल संवैधानिक ब्यवस्थामा भएको विषयमा छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने बताए । सबै प्रदेशको समस्यहरु प्रत्येक्ष रुपमा सुने यहाँ प्रकट भएको समस्यालाइ हलगर्न, समाधान गर्न एउटा आधार तयार भयो । संघीयताको प्रयोग पहिलो पटक भएकोले संविधानलाई गति ल्याउन संघीयतालाई सफल बनाउन यो छलफल गर्नु राम्रो भएको मुख्यमन्त्री राइले बताए । अहिलेको समस्य आउनुमा अलिकति नेतृत्व चुकेको भन्दै संघीयतामा कानुन बनाएर मात्र चुनाव जानू पर्ने तर चुनाव पछि कानुन बनाउदा उल्टो हिडेको अनुभव भयो । संघले अधिकार दिएन भनेर उफ्रनु निराश हुनु पर्दैन उल्टो बाटो आयकोले अलि समस्या भयो । टेक्ने आधार बनाउदा बनाउदा अन्योल भयो ।अनुभवको कमिले अलि कमजोरी हुन पुग्यो त्यसैले यस्तो छलफल हरु हुन जरुरी छ ।
बिकास र समृद्धिलाई कसरी माथी उठाउन सकिन्छ भन्ने मुल उद्देश्य र कसरी संघीयता र संबिधान सफल बनाउनेमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । तीन तहको सरकारको खाडल र चिसोपना ल्याउने खालको सन्देश दिनु हुदैन । संघ र प्रधानमन्त्रीले समस्य ल्यएको होइन अन्तर प्रदेश समन्वय कार्यदलले बुझाएको संबिधान व्यवस्थापनको कार्ययोजना जहाँ अड्केको छ समस्या तेहि छ। समस्या बुझाइ, गराइ,भनाइ र इमानदारीतामा छ।
अन्त्यमा भिजिट नेपाल २०२० लाई सफलपर्न १ नं प्रदेशको पर्यटकीय स्थानको अबलोकन गरेर फर्कन सबै प्रदेशको मन्त्रीहरुला आग्रह गर्नु भयो
छ्लफलमा कस्ले के भने ।
प्रदेश नं १ मा. हिक्मत कुमार कार्की
संघले प्रहरी परिचालन अधिकार दिनलागेकोले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल भएको बताए । प्रदेश कानुन नबने पनि संघीय सरकार संगा समन्वय गरेर प्रहरी संबन्धी काम गरि राखेको छौ । हाम्रो पुस्ता संस्थापक भएकोले हामिले जे गर्छौ भोलिको पुस्ताले तेहि सिक्नेहो त्यसैले हामी इतिहासकै भग्यमानी र महामानव हौ । राम्रो गरे स्यावासी र नराम्रो गरे आउने पुस्ताले धिकार्ने बताए ।
प्रदेश नं २ मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
संविधानले दिएको समन्वय सहकार्य सहअस्तित्व स्वीकार्नु पर्ने भन्दै द्वन्द्व आरोप प्रत्यारो गरेर संविधान कार्यन्वयन नहुने बताए । संक्रमण र हलचलको समय लामो भयो त्यसैले संबिधान र संघीयता कार्यन्वयन गर्न गाह्रो भयो सबैको सह अस्तित्व स्वीकार्यो भने कम क्षेतिमा उपलब्धि बढी हुन्छ । संघीयताकोको निम्ति सबैले बलिदान गरेको छ। यस्को अनुभुती दिन सक्नु पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारि नागरिकता राहादानीको सवालमा संघको प्रतिनिधिको रुपमा काम गरेपनी सुरक्षाको सबालामा प्रदेश मातहत नहुने हो भने प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकिने बताए ।
प्रदेश ३ मा.शालिकराम जम्कट्टेल
सबै प्रदेश सरकार बेखुसी जस्तो देखिन्छ कर्मचारी पनि प्रदेशमा कार्वाही गरेको जस्तो खतम पो होकि भन्ने हाम्रो मनस्थिति रहेको बताए। यो ब्यबस्था मेरो हो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ । हजारौ मानिसको बालीदाली, रगत, पसिना बगेको छ सेना, प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार समाजको हरेक ब्याक्तीले यो ब्यबस्थाको लागि योगदान गरे । यो ब्यबस्था ग्रामिण बस्ती बाट उठाको ब्यबस्था हो यसको विकल्प छैन व्यक्तिको बिरोध गर्दा व्यवस्थाको बिरोध गर्ननहुने बताए । कार्यन्वयनमा चहि त्रुटि छ ।
दोश्रो संविधानसभाको ड्राफ्ट भन्दा पहिलो संविधान सभाले गरेको ड्राफ धेरै राम्रो थियो किनकी त्यो बेला पुर्व माओवादी शक्तिशाली थियो पछी माओवादी कम्जोर भयो र यो समस्या अहिले प्रदेश सरकार भएर उठाइ रहेका छौ । प्रदेश सरकार संघीय सरकार सग टसल गर्ने अबस्थामा नरहेको भन्दै अहिलेको संघीयता नियnत्रित भयो यो कुरा उठाउन आवास्यक छ । अब संबिधानमा सुझाव दिदा परिवर्तन नभएको कुराहरू समानुपातिक समावेशी पहिचान संबोधन नहुने माग्न डराउने त्रुटि यहि छ प्रदेश नामाकरण गर्दा खोलाको नाम बाट होइन उत्पीडित जनताको पहिचान हुने गरि राख्नु पर्छ । राज्य भनेको गरिव मजदुर किसान को हुनुपर्छ । राज्यको श्रोत साधन गरिव किसान तिर लानु पर्छ । अनि मात्र जनताले संघीयताको प्रत्याभूत गर्न सक्छ । विकास पनि आबास्यकतामा होइन पहुँच र पावरको भरमा हुन्छ। त्यसैले संघीयताको असन्तुष्टि कम गर्न संविधान संसोधन पनि आबास्यक रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश मा. हरि बहादुर चुमन
अहिलेको संघीय सरकारले गृहमन्त्री त हुन दियन तर कानुन मन्त्री चाहिँ भइयो । संघीयताको मर्म, विषय स्पष्ट पार्न संघर्ष गर्नु पर्ने बताए । अहिले पनि संघीयता असफल पार्ने खेलमा छ यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मंच बाट होईन घुडा धसेर बुझाउन आबाश्यक छ । संबिधानले दियको अधिकार पनि कानुन बानाएर खोस्ने संघीय सरकारको मनसाया छ । प्रहरी एनमा पनि संघर्ष गरेर दवाव दिएर १९३ वटा संसोधन प्रस्ताव आयो केहिहद सम्म हेर्न हुने भयो ।साझा शुचि बनाउने सम्बन्धमा पनि संघले समन्वय गर्ने देखिन्न तेसमा प्रदेश सरकार चानाखो हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं ५ मा.कुल प्रशाद केसि
यो संरचनालाई रन गर्ने हामी भाग्यमानी पुस्ता हौ अहिलेको संक्रमण अन्त्य गर्नको लागि संविधानमा भएको सहकार्य र सह अस्तित्व स्विकार्नु पर्छ। संघीयता कार्यन्वयनका तीन चार वटा चुनौती हरु छ्न द्वन्द ठिक ढंगले ग्रहण नगरेकोले प्रणालीमा समस्या वित्त व्यवस्थापनमा मनोबैज्ञानिक द्वन्द छ प्रणालीमा मतभेद भयो कस्को अधिकारके भन्नेमा समस्य छ त्यसकारण प्रदेश भनेको संघीयताको मेरुदण्ड हो । पहिले क्षेत्रीय प्रशाशक त फुलपावर थियो अहिले त झन जननिर्वाचित सरकार छ सार्वभौम छ त्यसैले संविधान र संघीयता सफल बनाउन सक्षम भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश मा. नरेश भण्डारी
पहिलेको एकात्मक राज्यले अभाव असुरक्षा गरिविको विकल्प दिन सकेन त्यसैले जनताले पुर्ण ब्यबस्थाको विकल्प खोजेर यो व्यवस्था आएको बताए । संविधानले दिएको क्षेत्राअधिकार प्राप्तिको लागि सिंह दरबार प्रतीक्षा गरियो प्रतीक्षाको अबधि लामो भएकोले दुर्भाग्य भयो । त्यसैले समयानुकूल संबिधान परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताए ।
सुदुरपस्चिम प्रदेश मा. प्रकाश बहादुर शाह
संविधानको विकल्प नखोजी गम्भीर भएर कार्यन्वयनमा लाग्नु पर्ने बताए । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौ संघर्ष गर्दा आलोचना गर्दा संबिधानमा रहेर गरौ । यो कुनै लिने र दिने कुरा होइन संविधानको व्यवस्थालाई सबैले इमानदार भएर कार्यन्वय गर्नु पर्छ। जनताको वलिदानी संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीयता कि आसले चल्छ कि त्रासले आस र त्रास भएन भने कसरी चल्छ । संविधान प्रती इमानदार हुनु पर्यो । सुदुरपस्चीम सबै खाले उत्पीडिनमा छ त्यसैले पिडाका अभिव्यक्तहरु कडा हुन्छन । सबैको सरोकार नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा हुनुपर्ने बताए ।
