प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौँ, २४ वैशाख । विश्वमा महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त एवं अपांगलाई राहत तथा पहुँच अभिवृद्धिको लागि ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
निर्णयहरु
१. बन्दाबन्दीको बहुआयामिक असर खासगरि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त एवं अपांग (फरक रुपले सवल)मा बढी हुने कुराकोसहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । शारिरिक अवस्थाका साथै उपलव्ध श्रोत साधन माथी न्यून पहुँच हुनु नै बढि प्रभावित हुनु हो । प्रकोप एवं प्रकोप पश्चात बढि जोखिमयुक्त अवस्थामा रहने यस्तो वर्ग, लिंगलाई समतामूलक व्यवहार गर्न सके सभ्य एवं परिस्कृत समाज निर्माण हुन सक्दछ । बन्दाबन्दीको समयमा उपलव्ध गराइने राहत एवं अन्य श्रोतहरु माथी उल्लेखित वर्ग, लिंगको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र सोका लागि आवश्यक समन्वय गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
२. कोरोना प्रकोपको त्रासयुक्त सूचनाको अधिकता एवं सिमित दायारा भित्रको जिवनशैलीबाट बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, मनोविज्ञानमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट रचनात्मकका साथै बालमैत्री सामाग्रीहरु प्रचार प्रसार गर्न, गराउन सान्र्दभिक हुने देखिएकोले सो सन्वन्धी कार्यहरु यथाशिघ्र गर्न, गराउन साथै बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त, दिर्घरोगी, जेष्ठ नागरिकहरुको मनोसामाजिक र शारिरिक स्वस्थ्य तथा औषधीको पहुंचलाई सरलीकृत गर्ने, गराउने तर्फ समिति कोभिड— १९ सम्वन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराउदछ । साथै सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप समन्वय र अनुगमनका लागि समिति महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३. दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्रीको न्यून उपलव्धतामा बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती एवं जेष्ठ नागरिकाको पोषणको अवस्थामा गिरावट आउन सक्ने भएकोले समिति महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अनाथालय, बालगृह, प्रसुतिगृह एवं वृद्धाश्रमहरुको नियमित अनुगमन गर्न र पोषणको अवस्था परिक्षण गर्न निर्देश गर्दछ ।
४. क्वारेन्टीनहरुमा उमेर, लिंग र शारिरिक अवस्था अनुकुल व्यवस्थापन हुन नसकेकोले सकेसम्म क्वारेन्टीनमा गर्भवती, बालबालिका, अशक्त, जेष्ठ नागरिकलाई सहज हुने गरि व्यवस्थापन गर्न, गराउन साथै क्वारेन्टीनमा बस्दा हुन सक्ने लैंगिक, शारिरिक र मानसिक हिंसालाई न्यूनीकरण हुन सक्ने गरि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न र हालका क्वारेन्टीनहरुको अनुगमन गर्न समिति महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
५. बन्दाबन्दीमा हिंसा विरुद्ध सहजै उजुरी दिने अवस्था नभएकोले अनलाईनबाटै वा टोल फ्रि टेलिफोनको व्यवस्थापन गरि हिंसाका उजुरीहरु लिने व्यवस्था मिलाउन र घरेलु हिंसा, लैगिंक हिंसा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक एव अशक्त माथीका हिंसाको उजुरीहरुलाई प्रथामिकताका साथ सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देश गर्दछ । त्यसै गरि बन्दाबन्दीको समयमा सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई सहज एवं सरलीकृत गर्न समिति संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
६. त्यसै गरि बन्दाबन्दी पछि बढ्न सक्ने सबै प्रकारका हिंसा, समाजमा देखिन सक्नेनकारात्मक परिवर्तनलाई नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्न यथाशिघ्र रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिएकोले सो सम्वन्धी रणनीति बनाउन, बन्दाबन्दी पश्चात जिविकोपार्जन सम्वन्धी क्रियाकलापमा देखिन सक्ने चुनौतीहरुलाई पूर्व आंकलन गरि योजना बनाउन समेत समिति महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
७. विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले समयमा नै बन्दाबन्दी लागू गरेका कारण हालसम्म नेपालमा मानवीय क्षति भएको छैन । समग्रमा जिवनयापन कष्टकर भए पनि सक्रंमण नियन्त्रणका लागि गम्भिरताका साथ बन्दाबन्दी पालना गर्नुको विकल्प छैन । समयमा नै बन्दाबन्दी गरिनु एवं स्वास्थकर्मी लगायत सवद्ध निकायहरुको निरन्तर प्रयासबाट यो संभव भएको हो । यस कार्यका लागि समिति नेपाल सरकार एवं सम्वन्धित सम्पूर्ण निकाय र पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै बन्दाबन्दीमा परिवार तथा समाज भित्रको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै आपसी सम्वन्धहरु सुदृढ गर्न, गराउन समेत समिति आम नागरिकमा आव्हान गर्दछ ।
