प्रदेशहब संवादाता
मोरङ — निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) को शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न केन्द्रीय बैठकले चालु शैक्षिक सत्र वैशाख वा जेठसम्म पुर्याउन माग गरेको छ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले कोरोना महामारीले कतिपय विद्यालयले भर्खर कक्षा सञ्चालन गर्न थालेकाले चालु शैक्षिक सत्र वैशाख वा जेठसम्म र २०७८ सालको शैक्षिक सत्र चैतसम्मको विस्तृत कार्ययोजना सरकारले ल्याउनुपर्ने निर्णय भएको बताए । कोरोना महामारीले १० प्रतिशत निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, विद्यालयको भौतिक संरचना र शिक्षकको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि सरकारले आर्थिक सहुलियतसहित निजी विद्यालय मर्जरको नीति ल्याउन माग गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
निजी विद्यालयलाई कोरोनाबाट अति प्रभावितको सूचीमा राख्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । मौद्रिक नीतिले निजी विद्यालयलाई कोरोना प्रभावितको मध्यम सूचीमा राखेकाले त्यसलाई सच्याएर अति प्रभावित सूचीमा राखिनुपर्ने अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘अति प्रभावितको सूचीमा समावेश भए आउँदो असारसम्म बैंकको ऋण भुक्तानीका लागि छुट हुन्छ,’ उनले भने, ‘मध्यम प्रभावितमा राख्दा चैतसम्ममा बैंकको ऋण भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएकाले निजी विद्यालय समस्या पर्ने भएका छन् ।’ कोरोना महामारीले भएका विद्यार्थीको संख्यामा पनि कमी आएका कारण विद्यालयहरुले चाँडै ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
