प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निरुपण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोकिपाउँ भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले जसपा आधिकारिकता विवादको निर्क्योल साउन ११ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखतबाट गर्ने निर्णयविरुद्ध ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
ठाकुरले वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट निवेदन पेस गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउँदा आफूलगायतलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै रोक लगाउन आदेश माग्दै ठाकुर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको हेरफेर सहितको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भई मसमेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ९६० बमोजिमको विवाद निरुपणको क्रममा मिति २०७८र४र११ गतेका दिन बहुमत परीक्षण गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू भनी’ ठाकुरले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशको अपेक्षा गरेको रिट निवेदनमा लेखेका छन्।
निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष यादवको क्रियाकलपाले जसपा र आफूलाई प्रतिकूल असर परेको पनि ठाकुरले रिट निवेदनमा लेखेका छन्। ‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७८र४र७ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट मिति २०७३र३र१ गते पेस भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी हेरफेरबाट कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिट निवेदनमा लेखिएको छ।
ठाकुरले निर्वाचन आयोगको बिहीबारको निर्णय बदर गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै, अध्यक्ष यादवको एकल हस्ताक्षर रहेको असार ४ गतेको दाबी गैरकानुनी रहेको पनि दाबी गरेका छन्। यादवको उक्त दाबीको आधारमा कुनै पनि कारबाही नगर्नू भन्ने आदेश जारी गर्न ठाकुरले माग गरेका छन्। ठाकुरको वारेस भएर प्रदीपकुमार पाठकले रिट दायर गरेका हुन्। लोकपाटी डटकमबाट।
