तीन मन्त्रीको संसाद पद खारेज, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा

पार्टीको नीतिविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई गत मंगलबार जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । जसपा संसदीय दलले बिहीबार प्रदेशसभामा निष्कासनसम्बन्धी पत्र दर्ता गरेको थियो । उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जारी गरेका हुन् । पार्टी सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ (२) प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १९१ अनुसार पदमुक्त गरिएको सचिव पुनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्य रहेकामा एमालेका अमरबहादुर डाँगी र दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिइसकेका छन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पनि यसअघि नै पदमुक्त भइसकेका छन् । जसपाका ३ सदस्य पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभा ८० सदस्यीय भएको छ । जसमा एमालेका ३८ जना छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनमा भने ४१ सदस्य (सभामुखबाहेक) छन् ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर आयु लम्ब्याएको एमाले नेतृत्वको सरकार सहज रूपमा बाहिरिने मनस्थितिमा देखिँदैन । यसअघि जस्तै शुक्रबार पदमुक्त भएकालाई अदालतबाट पुनर्बहाली गराएर सरकार जोगाउने कसरतमा मुख्यमन्त्री पोखरेल लागिपरेका छन् । पदमुक्त दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीको पुनर्बहाली गराउने र जसपाका सांसद पुर्मती ढेंगा मगरलाई फ्लोर क्रस गराउने अन्तिम योजनासमेत सरकारको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले विपक्षीले सडकमा बहुमत दाबी गरेकै भरमा सरकारबाट नबाहिरिने बताए । कानुनतः अझै पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको उनको दाबी छ । ‘पदमुक्त सांसदहरूको निवेदनमा अदालतको राय के हुन्छ, त्यो हेरेर मात्रै सरकारको अल्पमत र बहुमत देखिनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका जसपाका ३ नेता पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत जाने भएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला पार्टीबाट निष्कासन गर्नु र प्रदेशसभाले पदमुक्त गर्नु अदालतको अवहेलना भएको उनीहरूको भनाइ छ । पदमुक्त सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले पुनर्बहालीसँगै सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दिने बताए ।

‘जसपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एक पटक कारबाही गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा प्रदेशसभाबाट पदमुक्त गरिएको छ । तर हामीलाई अदालतले अहिले जसपा सदस्यका रूपमा होइन, प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा पुनर्बहाली गरेको हो,’ उनले भने ।

एमाले प्रवेश गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका दुई नेता पनि अदालत पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले आफूहरूलाई संविधान र माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । साउन ७ गते निवेदन दिएका उनीहरूको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ हुँदै छ । आइतबार नै अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो लाग्ने निवेदकहरूका तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले बताए । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन लडेकाले एमाले प्रवेश गरेको भनेर आफूहरूलाई हटाइनु विधि र विधानविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ । न्यौपाने रूपन्देही र पन्थी गुल्मीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दाबी गर्ने

विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर शनिबार आफ्नो बहुमत दाबी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसहितका ४२ सदस्य प्रदेश प्रमुखकहाँ जाने कार्यक्रम तय भएको छ । भौतिक उपस्थितिमार्फत प्रदेश प्रमुखलाई वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेको र विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत रहेको जानकारी दिने तयारी रहेको कांग्रेसका मुख्य सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘अल्पमतमा परेको जानकारीपछि मुख्यमन्त्रीले आफैं राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुहोला भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुरुमा प्रदेश प्रमुखलाई मौखिक जानकारी मात्र दिन लागेका हौं ।’

आइतबारसम्म पनि राजीनामा नआए प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गर्ने र अविश्वास प्रस्तावमार्फत सरकारलाई किनारा लगाउने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख शेरचनले पदभार ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा शुक्रबार दिउँसो उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहणपछि उनले प्रदेशलाई संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढाउने बताए । कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ।