प्रदेशहब संवादाता
आयोगले खारेज भएका दलहरूको नाम, झण्डा, चिह्न खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग नपाउने निर्णय भएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दल खारेजीसँगै ती दलका कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही भएको छ। ‘दर्ता खारेज भएका ४१ दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी आयोगबाट प्रत्येक दललाई तोकिएको जरिबाना रकम ५० हजार सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहलमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘जरिबाना असुलउपर नभएसम्मको अवधिका लागि खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू अन्य दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै नयाँ दल दर्ता हुँदा र कायम रहेका दल अद्यावधिक गर्दाका बखत नाम ठेगाना भिडाई मात्र कानुन बमोजिम अग्रिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।’
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्। त्यसैगरी अखण्ड नेपाल पार्टी, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेवा राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी, मधेस समता पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, भिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नयाँ पिपुल्स पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेस, नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद नेपाल खारेज भएका छन्। आयोगले राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी, मूलवासी मुक्ती पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लिम्बुवान नेपाल, नेपाल श्रमिक शक्ति पार्टी, किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी आजाद जनता पार्टीको दर्ता पनि खारेज गरेको छ।
यसअघि गत वैशाख ८ गते लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दलसहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने ८६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मंगलबार तीमध्ये ४१ दल खारेज गरिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दलले आफ्नो आय व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिनेगरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र दलहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा आयोगले ४५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिनसक्ने र दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई आयोगले ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिने र नसच्याएमा आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार एकपटकभन्दा बढी कसुर गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिबाना नबुझाएमा आयोगले दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
