काठमाडौं – जबजब नेपालमा एमालेको सरकार बन्छ तबतब सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने भन्दै सुकुम्बासी आयोग गठन हुन्छ । एमालेले सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न थालेको २७ वर्ष बितिसकेको छ । तर, वास्तविक सुकुम्बासीले कहिल्यै जग्गा पाएनन् ।
बरु यसबीचमा हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका एमाले नेताहरू अर्बपति बनिसकेका छन् । तर सुकुम्बासीको नाममा एमालेले राजनीति गर्न अहिलेसम्म छाडेको छैन ।
हिजोका सुकुम्बासी एमाले नेता विष्णु पौडेल दुई दुईपटक अर्थमन्त्री बनिसके । गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बने । एमालेको महासचिव बने । अहिले उनीसँग झन्डै अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ ।
ओखलढुंगामा आर्थिक अवस्था निकै दयनीय भएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको सम्पत्ति सुन्दा पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले जिब्रो टोक्छन् । अहिले उनीसँग दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ ।
०५१ सालमा एमालेले पार्टीका नेता ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा बाँडेको थियो । जसमा एमालेबाहेक अरु कसैले पनि जग्गा पाएनन् । यसबीचमा दर्जनौं सरकार फेरिए, तर सुकुम्वासी समस्याका नाउँमा राजनीतिभन्दा केही भएन ।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा फेरि पनि भूमि आयोग गठन गरियो । यो नियुक्ति राजनीति थियो ।
भूमि आयोगमा १४ जना राजनीतिकर्मी र प्रत्येक जिल्लामा सातका दरले ५३९ जना पदाधिकारी गरी ५५३ जनाले जागिर पाएका थिए । देशभरि भर्ती गरिएका आयोगका सात हजार अन्य जागिरेहरूको पनि बिचल्ली भएको छ। आयोगले यसबीचमा एमालेलाई समर्थन गर्ने भए मात्र जग्गा दिने भन्दै काम गरेको कसैबाट छिपेको छैन ।
एउटा पार्टीका भोटर र शुभेच्छुकलाई मात्र जग्गा बाँड्ने गरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि आयोग विघटन गरेका हुन् । तर, सरकारको यो निर्णयपछि एमालेजन फेरि विक्षिप्त भएका छन् ।
पहिले ओलीको कुर्सी ढलेपछि नबौरिएका एमाले अहिले भूमि आयोग गठन भएपछि पुनः मानसिक सन्तुलन गुमाएर सरकारको उछितो काढ्न थालेका छन् । भूमि आयोगका नाममा केपी ओलीका कार्यकर्ताले २२ करोड राज्यकोष लुटेका छन् ।