प्रदेशहब संवादाता
बरु यसबीचमा हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका एमाले नेताहरू अर्बपति बनिसकेका छन्। तर सुकुम्बासीको नाममा एमालेले राजनीति गर्न अहिलेसम्म छाडेको छैन। हिजोका सुकुम्बासी एमाले नेता विष्णु पौडेल दुई दुईपटक अर्थमन्त्री बनिसके। गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बने। एमालेको महासचिव बने। अहिले उनीसँग झन्डै अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।
ओखलढुंगामा आर्थिक अवस्था निकै दयनीय भएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको सम्पत्ति सुन्दा पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले जिब्रो टोक्छन्। अहिले उनीसँग दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।
०५१ सालमा एमालेले पार्टीका नेता ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा बाँडेको थियो। जसमा एमालेबाहेक अरु कसैले पनि जग्गा पाएनन्। यसबीचमा दर्जनौं सरकार फेरिए, तर सुकुम्वासी समस्याका नाउँमा राजनीतिभन्दा केही भएन।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा फेरि पनि भूमि आयोग गठन गरियो। यो नियुक्ति राजनीति थियो। भूमि आयोगमा १४ जना राजनीतिकर्मी र प्रत्येक जिल्लामा सातका दरले ५३९ जना पदाधिकारी गरी ५५३ जनाले जागिर पाएका थिए।
देशभरि भर्ती गरिएका आयोगका सात हजार अन्य जागिरेहरूको पनि बिचल्ली भएको छ। आयोगले यसबीचमा एमालेलाई समर्थन गर्ने भए मात्र जग्गा दिने भन्दै काम गरेको कसैबाट छिपेको छैन। एउटा पार्टीका भोटर र शुभेच्छुकलाई मात्र जग्गा बाँड्ने गरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि आयोग विघटन गरेका हुन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १६ महिनामा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम केन्द्र, जिल्ला समिति, कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति तथा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि खर्च गरिएको हो।
आयोगले स्थापनापछिको १६ महिनामा ८ हजार ३ सय ५४ बिघा जग्गामा नाप नक्सा सम्पन्न गरेको जनाए पनि लालपुर्जा भने वितरण गरेको थिएन। आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दैै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो। यससम्बन्धी सूचना २०७७ वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसको १६ महिनापछि आयोग विघटन गरिएको छ। आयोगका अनुसार १६ महिने कार्यकालमा लगत संकलनका लागि ७ सय ४३ स्थानीय तहमा समझदारी भएको, ५ सय १ स्थानीय तहले लगत संकलनका लागि ३५ दिने सूचना निकालेको तथा ३ सय १९ स्थानीय तहमा लगत संकलन भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग विघटन गर्नुमा संवैधानिक कारण देखाएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश अपूरो भएकाले विघटन गर्नुपरेको मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए। ‘नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को ५ र ६ नम्बर दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, पाण्डेले भने, ‘तर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेशमा उक्त व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छैन।’
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो। तीमध्ये एकजनाको सेवासुविधा सहसचिवसरह र २ जनाको सेवासुविधा उपसचिवसरह हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी ७ वटै प्रदेशबाट एकएकजना प्रतिनिधिसमेत नियुक्त गरिएको थियो।
सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नभएका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्लाजस्ता विकट हिमाली जिल्लामा समेत समिति गठन गरिएका थिए। आयोगले करिब ३ सय प्राविधिक कर्मचारीसमेत भर्ना गरेको थियो। तिनीहरूलाई तालिम पनि उपलब्ध गराइएको थियो। लोकपाटी डटकम अनलाइनले खबर लेखेको छ ।
