प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौं । धानमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ। घन्टौं लाम बसेर पनि किसानले मागअनुसार रासायनिक मल किन्न पाएका छैनन्। धान गोडमेल गर्दा युरिया मल राख्न नपाएपछि किसान चिन्तित छन्। समयमा मल राख्न नपाए अपेक्षित उत्पादन हुँदैन।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार सरकारको फितलो तयारीले रासायनिक मल अभाव भएको हो। ‘धान गोड्ने बेला मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएको छ,’ पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘किसानले पैसा हालेर पनि मल किन्न पाएका छैनन्।’ सम्बन्धित निकाय जवाफदेही नहुँदा बर्सेनि धान रोप्ने र गोड्ने बेला मल अभाव हुने गरेको अधिकारी बताउँछन्। ‘मल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका निकायमा दायित्वबोध भएन,’ उनले भने, ‘सधैं नीतिगत समस्या देखाएर पन्छिने/पन्छाउने काम भएको छ।
सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी नलिएसम्म समस्या दोहोरिरहन्छ।’ सरकारले जेठ १५ मा मल किन्न बजेटको सुनिश्चितता गर्दा पनि मल ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ। रासायनिक मल आयात गरेर आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पुरानो स्टक रित्तिँदै गएपछि किसानले मल पाउन छाडेका छन्।
अहिले मुलुकमा ८ हजार ६ सय ६४ मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मल मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार युरिया ३ हजार ३ सय ४५ मेट्रिक टन, डिएपी २ हजार २ सय ३५ मेट्रिक टन, पोटास ३ हजार ८४ मेट्रिक टन मौज्दात छ। धान गोड्दा युरिया मल प्रयोग हुने भएकाले माग उच्च छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषण (जेठ १५) मा नै रासायनिक मल खरिद गर्न बजेट सुनिश्चित गरे पनि खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मल ल्याउन सम्झौता गरेका कम्पनीले ठेक्का तोडेका कारण आपूर्तिमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार मल खरिद गर्न आह्वान गरेको टेन्डर १४औं पटकसम्म रद्द भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अचाक्ली बढेका कारण ठेकेदारले सम्झौता तोेड्दा अभाव भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। गत वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो साता प्रतिटन ४ सय ५० डलर मूल्य रहेको डिएपीको मूल्य बढेर ८ सय ८१ डलर पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रतिटन ४ सय ५१ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य बढेर ६ सय ५१ डलर पुगेको छ।
‘१४औं पटकसम्म कन्साइनमेन्ट रद्द भएको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘पुरानो स्टक सकिँदै गएकाले मागका आधारमा मल आपूर्ति हुन सकेको छैन।’ पुरानो खरिदले असार साउनसम्म धानेको भए पनि अहिले मागका आधारमा आपूर्ति गर्न नसकेको उनले स्विकारे। बंगलादेशबाट ल्याएको ५० हजार मेट्रिक टन र पुरानो मौज्दातले अहिलेसम्म धानेको हो।
अहिले किसानको मागअनुसार दिन नसके पनि अक्टोबर २० तारिखसम्म चीनबाट १० हजार मेट्रिक टन युरिया आइपुग्ने सञ्जेलले बताए। ‘पुरानो स्टकबाट एक साता वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को साता थप १० हजार मेट्रिक टन आएपछि केही सहज हुन्छ।’ अक्टोबर पहिलो साता ५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आइपुग्ने उनले बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सम्झौता गरेको १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन मल दुई महिनाभित्र आइपुग्ने बताइएको छ। मुलुकभरि वार्षिक करिब ४ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। सरकारले विनियोजन गरेको १२ अर्ब रुपैयाँले यो वर्ष साढे २ देखि ३ लाख मेट्रिक टन मात्र मल खरिद गर्न सकिने भएकाले थप बजेट आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
करिब ४ लाख मेट्रिक टन मलका लागि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि एक वर्षको अवधिमा सतप्रतिशतसम्म मूल्य बढेकाले तोकिएको परिमाणमा मल खरिद गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। चाहिनेजति मल किन्न थप करिब १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकमा खपत हुने रासायनिक मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया, ३५ प्रतिशत डिएपी र ५ प्रतिशत पोटासको हिस्सा छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको त्रुटिका कारण पनि मल खरिदमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि नेपाल ल्याउन चारदेखि ६ महिना लाग्छ। भारतबाट मल ल्याउन जिटुजीका लागि सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सम्झौता हुन सकेको छैन। अक्टोबरमा सम्झौता हुने सम्भावना छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
