एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र पदाधिकारीबारे विवाद

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र पदाधिकारीबारे विवाद उत्पन्न भएको छ। विधान महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उमेर हद हटाउने कि राख्ने, पदाधिकारीको संख्या बढाउने कि प्रस्तावितलाई नै कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।

एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेर हद हटाउन माग गरेका छन्। तर, उनीहरूको मागलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकृत गरेका छन्। त्यस्तै पदाधिकारी संख्या कम भएको भन्दै थप्न प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ। उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको संख्या थप गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्। उपाध्यक्षको संख्या थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे बैठकमा निकै बहस भएको थियो।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै १० वटै समूहका नेताले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टीभित्र देखिएको विवाद निरूपणका लागि बनेको १० बुँदे सम्झौतालाई पनि प्रतिवेदनभित्र राख्न माग गरेका छन्।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएपछि बैठक स्थगित गरियो। आइतबार फेरि बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले दिने भएका छन्। खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा झपट रावल, भानुभक्त जोशी, सुरेन्द्र मानन्धरलगायत नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर, ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए। शनिबारको बैठकमा आनन्द पोखरेलले ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने धारणा राखे पनि उनको सो धारणा अस्वीकृत भएको थियो।

एमालेको विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ सम्म हुँदैछ। एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले प्रस्तावित विधानमा उल्लेख पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सात उपाध्यक्ष, सात सचिव हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ। अध्यक्ष एक, महासचिव एक र उपमहासचिव तीन राख्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव पाँचजना निर्वाचित भएका थिए। तर, विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने प्रस्तावित प्रतिवेदनमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजनाको व्यवस्था गरिएको छ। सुरुमा मस्यौदा तयार पर्दा तीन उपाध्यक्ष भनिए पनि पछि बढाएर पाँच बनाइएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भने सात उपाध्यक्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि एमालेले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई १० वटा समूह बनाई छलफल गरेको थियो। भूगोलका सात, प्रदेशका सात तथा जनसंगठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहमा प्रतिवेदनमाथिको छलफल गरी टोली नेताहरूले त्यसको निष्कर्ष सुनाएका थिए। प्रदेश १ बाट हिक्मत कार्की, २ बाट रामचन्द्र मण्डल, वाग्मतीबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, लुम्बिनीबाट दलबहादुर राना, कर्णालीबाट यमलाल कँडेल, सुदूरपश्चिमबाट कर्णबहादुर थापा, उपत्यका विशेष कमिटीबाट माधव ढुंगेल, जनवर्गीय संगठनबाट खिमलाल भट्टराई र विभागहरूबाट खगराज अधिकारी टोली नेता बनेका थिए। टोली नेतामा तेस्रो धारका नेताहरू भने परेनन्। ‘आज १० वटा टोलीका नेताहरूले निष्कर्ष सुनाउनुभयो। छुटेका ८/१० केन्द्रीय सदस्यले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ, पार्टी उपाध्यक्ष पनि सातवटा प्रदेशअनुसार राख्ने कि भन्ने सुझाव आएको छ,’ पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने।

उनका अनुसार एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहने पुरानो प्रावधान यथावत् छ। ‘एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा नरहने भन्ने विधानमै उल्लेख छ। त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। ७० वर्षे उमेर हदलाई पनि कायमै राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने। एमालेको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ।

प्रभु साह असन्तुष्ट 

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका प्रभु साहले आफूलाई स्थायी कमिटीमा नलगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका साहले देशलाई अग्रगामी निकास दिन क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण भइरहेको बताउँदै एमाले पार्टीभित्रै आठबुँदे असहमतिपत्र दर्ज गराएका छन्। प्रदेश २ मा माओवादीकै ज्वाला साहसँगको अन्तरविरोध रहेकै कारण उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष आठबुँदे असहमतिपत्र दर्ज गराएका हुन्। उनी एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत सहभागी भएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण नेकपा एकीकरण बदर भएपछिको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा एमालेमा बस्न समस्या रहेको भन्दै उनले एमालेभित्र विधान महाधिवेशन नभई एकता महाधिवेशन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

प्रदेश २ मा एक महानगरसहित तीन जिल्ला इन्चार्ज र चार जिल्ला अध्यक्ष पूर्वमाओवादीले पाउने सहमति भए पनि नपाएको भन्दै उनी असन्तुष्ट भएका थिए। ओलीले साहलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यो अहिलेसम्म लागु भएको छैन। अहिले उनले आइटी आर्मी नामको मोर्चाबाट जनपरिचालन र कार्यकर्ता परिचालनको काम गरिरहेका छन्। उनले एमालेसमक्ष आइटी आर्मीलाई जनवर्गीय संगठनको मान्यता दिन माग गरेका छन्।

एमालेका एक नेताका अनुसार साहले एमालेलाई जेठ २ अघिको होइन, जेठ ३ पछिको अवस्थामा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनको आठबुँदे मागमा जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, नेकपाले अपनाएको जनताको जनवादलाई महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। त्यस्तै साहले एमालेको जेठ २ अघिको वैधानिक कमिटी र पदाधिकारीलाई कायम गर्दा माओवादीको केन्द्रको वैधानिक कमिटी र पदीय हैसियतअनुसार मिलान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।