प्रदेशहब संवादाता
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) केन्द्रको परिपत्र अनुसार आज देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। शिक्षकहरु लामो समयदेखि अन्यायमा रहेकाले १६ बुदे ज्ञापन पत्रसहित पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारसग पुगेका हुन् । मगलवार धादिङकाे गजुरी गाउँपालिका पुगेका उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुले गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भई झन्डै ७ वर्ष बित्न लाग्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयबाट प्रमाण–पत्र तह हटेपछी उच्च मा.वि तह (कक्षा ११ र १२ । अहिले माध्यमिक तहमा समायोजन भएको छ । सो तहमा तीसौ वर्ष देखि कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको बारेमा शिक्षा ऐनको नवौ संशोधनमा समेत कुनै व्यवस्था नहुनु दुःखद भएको किराञ्चाेक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मनाेज कुमार तामाङले बताउनु भयाे । शिक्षकहरुले निम्नानुसारका मागहरु राखि देशभरका स्थानीय तहहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
१. साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका वखत सम्म संघीय आविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरि शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने (यस्ता शिक्षकहरु उ.मा.वि. शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार नियुक्त एवं शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ३९ अनुसारका मा.वि. द्वितीय श्रेणीका शिक्षक एवं विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक सरहको सेवा सुबिधासहित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने ।
२. साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुदा नं. १ बमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।
३. साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागि भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट बलांस्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै भविष्यमा निवृत्तभरण वा उपदान प्रयोजनका लागि समेत विद्यालयको अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनु पर्ने ।
४.साविक उ.मा.वि. शिक्षकहरुको दरबन्दी वितरण र विषय शिक्षक विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा भएकाले विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मानिनु पर्ने ।
५. महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरबन्दी सृजना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने साथै साबिक उ.मा.वि. तहमा दैनिक ६ विषय अध्ययन अध्यापन हुने हुँदा तत्काल आवश्यक नपुग थप दरबन्दी सृर्जना गरि मा. वि. शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क गरिनु पर्ने ।
६. शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा नियुक्त गरिदाँ अध्यापन अनुमति पत्र विनाने प्रवेश गराइएकाले माथि उल्लेखित बुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए बमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य नगर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ । साथै उक्त तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई आयोगबाट प्रदान गरिएको अस्थाई अध्यापन अनुमति पत्रलाई स्वतः स्थायीमा परिणत गरिनु पर्ने ।
७.साबिक उ.मा.वि. तहमा लामो समय सम्म सेवा गरि उमेरका कारणले अनिवार्य अवकासमा जाने र गएका शिक्षकहरुलाई सरकारबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने ।
८. प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरबन्दी सृजना गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिनु पर्ने ।
९.सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत साविक उच्च मा.वि. तहका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम न्यायसंगत रुपमा निर्धारण गरिनुपर्ने । साथै उक्त शिक्षकहरुको विदा सञ्चित हुन निर्देशन एवं कम्तिमा अन्तर जिल्ला सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
१०. हाल सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत दरबन्दी र अनुदानका शिक्षकहरू शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन को दफा ३९ अनुसार मा.वि. द्वितीय श्रेणीका शिक्षक साथै उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन अनुसार विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सरहका शिक्षकहरु भएकाले उहाँहरूले विद्यालयमा अध्यापन गर्ने घण्टी तीन पिरियड भन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
११. सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्वारा स्थायी गरिनुपर्ने ।
१२. देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६००० शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पूरा रकम नदिएकाले तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नियुक्ति मिति देखि त्यस्ता शिक्षकहरुले राज्यले तोके अनुसारको पाउन नसकेको बाँकी तलव एकमुष्ठ रुपमा दिलाइनु पर्ने ।
१३. कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा. वि. (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गर्दा व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हुने हुँदा सोही अनुसार गर्नु पर्ने ।
१४. साविक उच्च मावि तहमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई तत्काल स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५.२०७८ ०७९ को वजेत वक्तव्यमार्फत निजामति कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई दुर्घटना र स्वास्थ्य विमा, आन्तरिक पर्यटन सुविधा, सन्तती छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा, शिक्षकहरुमाथि विभेद गरिएकाले उक्त सुविका शिक्षकहरुलाई समेत दिइनु पर्ने ।
१६. नेपालको जारी संविधान २०७२ मा माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि साविक उच्च माध्यमिक तहमा (संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालय ।
