प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा हुने छलफलको एजेण्डा आफुलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लिखित रुपमा नै पत्र पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले क्याविनेट बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्तावका विषयमा आफुलाई पहिले नै जानकारी गराउन आग्रहसहितको पत्र पठाएकी हुन् ।
राष्टपति कार्यालयको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहिबार दर्ता भएको थियो । राष्टपति कार्यालयको पत्र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले शुक्रवारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
‘राष्ट्रपतिले क्याबिनेट बैठकका एजेण्डाहरु आफुलाई पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै लिखित रुपमा नै पत्र पठाउनुभएको रहेछ’, सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘उक्त पत्र मुख्यसचिवले शुक्रवारको क्यानिवेट बैठकमा पढेर सुनाउनुभएको थियो ।’
यसको पुष्टि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि गरेको छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट बिहिबार पत्र आएको हो, त्यो पत्रमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल हुने एजेण्डा आफुलाई पहिला नै जानकारी गराउन भनी लिखित रुपमा नै आग्रह गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
तर शुक्रवारको क्याबिनेट बैठकमा त्यस्तो पत्र आएको जानकारी मुख्यसचिवले बैठकलाई गराएपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा भने झोक्किएका थिए ।
‘उहाँ (राष्ट्रपति) ले धेरै नै राजनीति गर्न खोज्न थाल्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा ब्यक्त गरेको भनाई उदधृत गदैं ति मन्त्रीले भने –‘ संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा असम्वैधानिक ढंगले राजनीति गर्नुहुन्छ, हुँदा हुँदै क्याविनेटको एजेण्डा जानकारी गराउनुपरयो भन्ने आएछ । उहाँको त्यस्तो माग पूरा हुँदैन ।’
संविधानको धारा ८१ उल्लेख गदैं आफुलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषय राष्ट्रपतिले पत्रमा उठाएकी हुन् । धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरुमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो विषयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, यी दुई कुरामा उल्लेखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र नेपालको समसामायिक परिस्थिती र वैदेशिक सम्वन्धका विष्यामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको यही धारामा टेकेर राष्ट्रपति भण्डारीले क्याबिनेट बैठकका एजेण्डाहरु शुरुमा नै आफुलाई जानकारी गराउन आग्रह सहितको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएकी हुन् ।
संविधानतः राष्ट्रपतिले आफुलाई जानकारी गराउन आग्रह गराउनु पर्ने भनी चासो राख्नु स्वभाविक भएपनि उनले संघीय संसदले दोहोराएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुको साटो अश्वीकार गरिदिएका कारण सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपतिका वीचमा टसल बढिरहेका बेला लिखित पत्र नै पठाएर क्याबिनेटको एजेण्डा माग गर्नुले भने राष्ट्रपतिको भूमिका थप विवादित बनाएको छ ।
सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि सरकार र राष्टपतिका वीचमा गम्भीर संवैधानिक अन्योलता सिर्जना भएको अवस्था अहिले छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अश्वीकार गरिदिएपछि द्दन्द्द चर्किएको छ ।
यही बेला राष्टपतिले क्याविनेटमा छलफल हुने एजेण्डाका विषयमा पहिले नै आफुलाई जानकारी गराउन माग सहितको लिखित पत्र नै पठाएकी हुन् । यसले झन सरकार र राष्ट्रपतिवीचको सम्वन्धमा थप चिसोपना बढाउने देखिएको छ ।
उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकको एजेण्डा माग गरेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सूचना दिन चाहेकी र थप द्दन्द्द बढाएर निर्वाचन धकेल्न चाहने प्रतिपक्षी दललाई सहयोग गर्न खोजेको आरोप सत्ता गठबन्धनले लगाईरहेको छ ।
सबैको अभिभावक भएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नॅपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेप्रतिको राजनीतिक झुकावबाट प्रभावित भएर फरक व्यवहार गरेको आरोप सत्ता गठबन्धनको छ । मेराे न्युज डटकम बाट ।
