प्रदेशहब संवादाता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सुनिल रञ्जन सिंहलगायत अधिवक्ताले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्चमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध मात्र होइन, सरकार, सरकारप्रमुख, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारका बेला २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् बैठकले एकै पटक विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसअनुसार नियुक्ति पनि भयो। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमार्फत छुट्टाछुट्टै नौवटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका थिए।
‘मुद्दा दायर भयो तर अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन,’ एक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले भने। ती पदाधिकारीका अनुसार रिटमा चाँडो फैसला नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ। ‘अदालतमा परेको रिटको विषयमा बोल्यो भने पनि मानहानि हुने, न्यायपालिकाको सन्दर्भमा कहीँकतै बोल्न नहुने प्रावधानले पनि न्याय निरूपणमा भएको ढिलाइबारे कोही कसैले बोल्दैनन्,’ ती पदाधिकारीले भने। गत आवमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध ५ सय ६२ वटा मुद्दा परेका थिए। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ती मुद्दा दर्ता भएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव महादेव पन्थले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध बढी मुद्दा परेको बताए। ‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेका छन्। असार मसान्तसम्म ५ सय ६२ वटा रिटको जवाफ पठाइसकिएको छ,’ सहसचिव पन्थले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन विभागका सहसचिव टीकाराम पाण्डेका अनुसार असार मसान्तपछि पनि सरकारविरुद्ध धेरै संख्यामा रिट परेका छन्। ती रिटको पनि समयमै जवाफ पठाइसकिएको छ। ‘अहिलेसम्म म्याद आएका सबै रिटको जवाफ समयमै लेखिपठाइएको छ,’ सहसचिव पाण्डेले भने। अहिले सरकारका हरेक निकायहरू महत्वपूर्ण काम छाडेर मुद्दाको जवाफ लेखेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
खासगरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध परेका रिटमा जवाफ पठाउँदा प्रधानमन्त्री आफैंले सयौं पेजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दा महत्वपूर्ण काममा समय दिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘अधिकार उपयोग गर्ने नाममा रिट दायर गर्ने र अदालतले पनि वर्षौंसम्म सुनुवाइ नगर्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। यसको असर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवैमा पर्न गएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
सरकारले कुनै पनि ठूला विकासे आयोजना सञ्चालन गर्दा वा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। ‘समयमै रिट नटुंगिँदा काममा अवरोध हुन थालेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला कुनैकुनै दिन त अदालतलाई दिनुपर्ने जबाफपत्रमा सही गरेरै बिताउनुपरेको प्रसङ्ग एक कार्यक्रममा उठाएका थिए। कतिपय अवस्थामा सस्तो लोकप्रियता र काममा अवरोध गर्नका लागि मात्रै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति बढेको ओलीको भनाइ थियो। ‘हाम्रो काम झगडा गर्ने होइन, हामी मुद्दा मामिलामा जाँदैनांै,’ ओलीले भनेका थए। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अनावश्यक मुद्दा हालेर काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका थिए। उनले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि काम गर्न दिनुपर्ने र मुद्दा हालेर काम अड्काउन नहुने बताएका थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
