प्रदेशहब संवादाता
गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ । बुधबार परिपत्र गर्दै गृहले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्नुपर्ने व्यापक जनगुनासो र उजुरी आएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न आवश्यक भएको मन्त्रालयको तर्क छ । विकास निर्माण आयोजनामा पूर्वस्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र दोहन हुने गरेको र आयोजना सम्पन्न भएपछि समेत निरन्तर दोहन भइरहेको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएको जनाइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गृहले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
गृहको परिपत्रमा कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग–निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्नेसमेत गृहको परिपत्रमा उल्लेख छ । तर, यसको कार्यान्वयन सजिलो भने देखिँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
