प्रदेशहब संवादाता
एउटा भूमिका र जिम्मेवारीबाट अर्को भूमिका र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवस्था सरुवा हो । यो फगत कार्यालय साटिने अवस्था होइन । कानुनतः एउटा भुमिका र जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीलाई अर्को भूमिकाको जिम्मेवारी दिलाउन, भुगोलको अनुभव गराउन, स्वार्थपूर्ण कार्यलाई निरुत्साहन गर्न, ज्ञान सिप र क्षमता अनुसारको भूमिका दिन सरुवा गर्ने परम्परा छ ।
निजामती ऐन, २०४९ र निजामती नियमावली, २०५० र अन्य सेवा संचालन सम्बन्धी विशिष्टिकृत ऐन नियममा सरुवाको मापदण्ड स्पष्ट रहेको छ । तर आज सरुवा एउटा भय शब्द बनेको छ कर्मचारीतन्त्रमा भने उच्च प्रशासकको टाउको दुखाईको विषय बनेको बग्रेल्ती उदाहरण छन । व्यवहारमा सरुवा पहुँच, प्रभाव, शक्ति, दवाव, आग्रह र पूर्वाग्रहको वरिपरि घुमेको छ । कर्मचारी, उच्च प्रशासक, ट्रेड युनियन, राजनीतिक दल, स्वार्थ समुह सबै दुषित मनासयले सरुवा गर्न लिप्त छ । सरुवाको पद्धति बसाल्ने भन्दा तोड्न रुचाउनेहरुको भिड छ । सरुवाको कुलतमा फसेकाहरु नियमित सरुवा, सुगम दुर्गम सरुवा, कार्यचाप र जोखिमसँग क्षमताको मिलान गर्ने सरुवा प्रणालीको प्रस्ताव आउनासाथ बुर्लुक्क उफन्र्छन, अर्काथरी सुधारको डम्फु बजाइ रहन्छन । यद्यपी यो भिडमा सुधारका एजेण्डा उठान गर्ने प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व नभएका भने होइनन् । सुधारका प्रयास आज पनि जारी छ ।
नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी सरुवा पद्धतिको बलियो जग नेपालमा बसाल्न सकिएको छैन । विधिपूर्वक सरुवालाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । प्रभाव, पहँुच र स्वार्थ सम्झौता पुरा गर्न सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । अमुक मन्त्रीलाई अमुक सचिव नै चाहिने, अमुक सचिवलाई रोजेकै विभागीय प्रमुख चाहिने सोच नै विधि र विश्वासनीय सरुवा प्रणालीका बाधक हुन । नीति निर्माताको मेरुदण्ड मानिने सचिव र सहसचिव महिना दिनमा सरुवा हुँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरु सरुवा गर्ने नीति निर्माताहरुमा पद्धति प्रति विश्वास कहिल्यै पैदा हुन सकेन । सरुवालाई आफ्नो ‘पलम’ पोष्टिङको लेनदेन गर्ने नीति निर्माताहरुको नेपालमा कमी छैन । लामो राजनीतिक द्धन्दको नाममा गुज्रिएको संक्रमण कालमा कसैलाई विधि र पद्धति मतलब भएन । दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा लामो समय कार्यालय सहयोगीले औषधी बाड्नु परेको व्यथा सुन्ने कसैसँग फुर्सद भएन । सरुवा किन उत्प्रेरणाको माध्यम बन्न सकेन ? सरुवालाई किन विश्वासनीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन सकिएन । यसमा ध्यान दिने कसले ? कपाल पाक्ने उमेरसम्म एउटै स्थान र भुमिकामा कार्य सम्पादन गर्नु पर्दा उत्प्रेरणा र मनोबलको ग्राफ ओरालो लागेको कसले मूल्यांकन गर्ने ? यी अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर न प्रशासकमा छ न राजनीति नेतृत्वमा । स्वार्थको ‘ट्युनिङ’ मिलाउने नसामा लट्ठ छन आजको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व ।
सरुवा मानव संशासन व्यवस्थापनको कार्य आलोपालो र ‘जब इन्रिचमेन्ट’लाई पुरा गर्ने उपयुक्त औजार हो । सरुवाले केबल कर्मचारीको अड्डा मात्र सार्दैन । यसले राष्ट्र सेवकको सोच, सकल्प, शक्ति, ज्ञान, अनुभव, पेशागत जीवन र पारिवारिक जीवनको श्रृङखलामा समेत संकुचन र विस्तारकारी असर पार्दछ । त्यसैले सरुवा ‘रुवाउने’ र ‘वाईवाई’ अनुभुति हुने पनि हुनुहुँदैन । सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सरुवालाई विशुद्ध प्रशासनिक कार्य क्षेत्र राखिनु पर्दछ । कार्य अनुभव, भौगोलिक अनुभव, सेवा अवधी, उमेर, ज्ञान, सिप, क्षमताको मूल्यांकन जस्ता विषयको सुचनाको अध्यवधिक विवरण तयार गर्नु अनिवार्य छ । भौगोलिक रुपमा सुगम र दुर्गम, कार्यचाप, जोखिमयुक्त क्षेत्र यकिन गरी प्रोफाइल तयार गरिनु पदर्छ । यी सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रविधिमा आधारित सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली तर्जुमा गरिनु पर्दछ । ताकी एउटा कार्यालयमा रहेको कर्मचारीलाई समान प्रकृतिको कार्यहरु सम्पादन हुने अड्डामा सरुवा हुने सम्भावित समय सहित कार्यालय यकिन गर्नसक्ने पूर्वानुमान योग्य प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । उदाहरणको रुपमा हुम्ला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कतिवटा कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा पोष्टिङ कति समय भित्र हुन्छ आजै थाहा हुने प्रणाली विकास गरिनु पर्दछ । एउटा लेखा अधिकृत अनुमानित कति समय अवधी भित्र कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख हुन पाउँछ । कार्यचाप भएको र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती भएको आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आयोजनाको वित्त व्यवस्थापकमा कति पटक, कहिले अवसर पाउँछ भन्ने विषय अछाममा पोष्टिङ भएको कोष नियन्त्रकलाई सरुवा भएसँगै थाहा हुनुपर्दछ । अन्यथा कोहीलाई सिंहदरबार घर जत्तिकै प्यारो लाग्छ । कोही ओलाङचुङगोलाको इलाका प्रशासनको जीवनभर प्रशासन चलाउने ठेक्का पाएको जस्तै पूर्पुरो हात राख्दै दिनरात सरकारलाई सराप्दै बस्नु शिवाय अरु विकल्प हुँदैन ।
विधि बनाउने र विधिमा हिड्ने प्रयासले सरुवा प्रणाली प्रति सबैको विश्वास पैदा हुुन्छ । २ कार्यकाल उपत्यका, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी, इटहरी लगायतका स्थानमा सुविधा र अवसर भएका क्षेत्रमा १ अवधि सरुवा गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई अनुभवलाई त्यसको पूर्वशर्तको रुपमा राख्न सकिन्छ । दुर्गममा सेवा गरेकालाई अध्ययन अवलोकनको स्वदेशी एवं वैदेशिक भ्रमणमा प्राथमिकता दिने, पुरस्कार, मानपदवीमा दुर्गममा कार्य गर्नेलाई प्राथमिकता दिनसक्नु पर्दछ । दुर्गममा बसेकालाई शैक्षिक वृत्ति, सन्ततीवृत्ति, निजामती कर्मचारीको सन्तानलाई दिने छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र विमामा थप रकम जम्मा गर्ने, उपदान, औषधी उपचार र संचित घर विदालाई दुर्गममा बसेको अवधीको थप प्रोत्साहन गर्ने, दुर्गम बसेको संचित विदाको सीमा भन्दा बढीे भएको विदाको बार्षिक नगदी भुक्तानी दिने, कार्यालयको आधारभुत भौतिक सुविधा विकास विस्तार गर्ने, दुर्गम भत्ता, स्थानीय भत्ता र महँगी भत्तामा बढोत्तरी गर्न सकेमा समेत दुर्गम क्षेत्रलाई आकर्षण सेवा क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । दुर्गममा १ कार्यकाल नवस्ने कर्मचारी बढुवा हुनै नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
यसबाट पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य र विश्वासनीय प्रणाली विकास हुन्छ भने सबैमा विश्वसनीय र भरोसायोग्य वातावरण सृजना गर्छ । सरुवालाई वृत्ति विकास, क्षमता विकास, मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक उत्प्रेरणासँग जोड्ने, पद्धति बाहिर गएर निर्णय गर्ने र गराउने दुवैलाई कारवाही गर्ने पद्धति विकास गरिनुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा सिंहदरबारलाई सधै कर्मथलो बनाउन लालयित राष्ट्रसेवकहरु र जिन्दगीभर दुर्गमको सेवाको ठेक्का पाएको पिरलो पोख्ने राष्ट्र सेवकहरुको मन, बचन र कर्ममा मलमपट्टी लगाउन सकिन्छ । कर्मचारीमा सरुवा उत्प्रेरणको रुपमा विकास हुन्छ । यति गर्न सकेमा यो न हाउगुजी नत जीवन कै सफलताको विषय बन्न सक्दैन । यो नियमित र सामान्य कर्म वन्दछ कर्मचारीतन्त्रको । नागरिकमैत्री र जनमुखी प्रशासनको प्रिय नारालाई केही हदसम्म यो प्रणाली मार्फत कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ ।
(सुयल नेपाल सरकार उपसचिव र राइनास नगरपालिका लमजुङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनु्हुन्छ) साभार : इकर्मचारी डटकम बाट ।
