प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले केही व्यापारिक घरानाको रुचिअनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र केबलकार, रिसोर्ट, होटल, तथा ठूला जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने गरी नियमावली ल्याउन ढिलाइ हुने भएपछि कार्यविधि बनाउने पहल थालेका छन् ।
नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री महतोले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुने गरी कार्यविधि बनाउन सचिवलगायतका कर्मचारीलाई दबाब दिन थालेको वन मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कार्यविधि मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर ल्याउन सकिने भएकाले यसमा मन्त्रीको आदेश चल्छ त्यसैले तत्काल कार्यविधि ल्याएर निकुञ्ज क्षेत्रमा केबलकार, रिसोर्ट, होटल तथा ठूला जलविद्युत् कम्पनी खोल्न सहज हुने वातावरण बनाउन मन्त्रीले सचिवलगायतका कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
‘मन्त्रीको ध्याउन्न वन तथा वातावरणको सुधारमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ केही व्यपारीलाई पोस्ने र त्यसबाट मनग्य फाइदा लिनेमा नै केन्द्रित देखिन्छ’ –वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । वनमन्त्रीले वनमा देखिएका समस्या र त्यसका समाधानका उपायका बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र त्यससम्बन्धी महत्वपूर्ण नीति र योजना बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको ती अधिकारीले गुनासो गरे ।
यसअघि वनमन्त्री महतोकै योजनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पनि नियमावली बनाउने कार्यमा साथ दिएको भन्दै ढुंगानाको समेत आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रलाय स्रोतका अनुसार केही समयअघि आएका वन सचिव डा। दीपक खराल पनि वन सुधारको विषयमा मन्त्री महतोसँग छलफल गर्न सकिरहेका छैन । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
