प्रदेशहब संवादाता
पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव प्रदीप ढकाल, कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापा र स्टोरकिपर अरूणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सार्वजनिक जलहरी बनाउँदा १,४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुनको भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ करोड १७ लाख रूपैयाँ मागदाबीसहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
जलहरी बनाउने क्रममा सुनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्य हिसाब गरी बिगो मागदाबी गरिएको हो।
सार्वजनिक पदमा रहेको भन्दै कोषका सदस्य सचिव थापालाई कानुनअनुसार थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ। नोक्सान भएको १,४९१.७१८ ग्राम सुनको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग किनेको मूल्यमा पर्न आउने मूल्य १ करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रूपैयाँ मूल्यबराबरको सुन हिनामिना गर्नेमा ढकाल र थापाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको अख्तियारको दाबी छ।
हिनामिना भएको सुनको बिगोका सम्बन्धमा सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७७ माघ २९ गते खरिद गरिएको ६४,१६३.४०० ग्राम सुन कायम गरी त्यस दिनको प्रतिग्राम ७,८४४.५० रूपैयाँको दरले १,४९१.७१८ ग्राम सुनका लागि १ करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ।
ढकाल र थापाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ढकाल नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भई पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति सुनमा बदनियत गरी सुपर भाइजर अरूणकुमार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित १ करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रूपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्दा प्रयोग हुने बहुमूल्य सुनलगायत धातुहरूको उचित संरक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सुनको जलहरी बनाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको विज्ञ व्यक्तिसँग जलहरीको काम नगरेको पनि अख्तियारको दाबी छ।
‘सुनसम्बन्धी काम गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिइएको, अनधिकृत व्यक्तिमार्फत कालीगढका रूपमा काममा लगाई सुनको जलहरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएर कामको जिम्मेवारी दिएको देखिएको छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको सुन तथा निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको सुनसमेत गरी शुद्व सुन १०१,०४८.५ ग्राम घटाउँदा १,५६५.६ ग्राम शुद्व सुनको परिमाणमा अन्तर देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको जर्ती मापदण्डअनुसार ०.०७२ प्रतिशतले हुन आउने ७३.८८२०८ ग्राम घटाउँदा बाँकी हुन आउने १४९१.७१८ ग्राम (१ किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम) सुन हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ। थापा २०७८ भदौ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए।
शिव तान्त्रिकमा विद्यावारिधि गरेका थापाले कार्यटोलीका अन्य सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिई २०७७ फागुन २० गते बिनामुचुल्का रिङ तौलसमेत नगरी जलहरीमा राखेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। बाँकी सुन के–कति परिमाण छ भन्ने नापतौल, मुचुल्कासमेत नगरी सुनको हिनामिना गर्ने नियतले अपारदर्शी ढंगले राखिएको अख्तियारको आरोप छ।
जलहरी विषयमा संसदीय समितिमा थापा
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव थापालाई तीन महिना अघि समितिमा जलहरी बनाउँदा सुन हिनामिना भएको विषयमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो। समितिमा उपस्थित भएका सदस्य सचिव थापाले धुरुधुरु रुँदै आफूलाई बदनाम गरिएको बताउँदै दुखेसो पोखेका थिए।
‘यदि १० केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिए हुन्छ। म मृत्युदण्ड लिन पनि तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मेरा दुई जना सन्तान छन्,’ संसदीय समितिमा धुरुधुरु रुँदै भनेका थिए। ‘उनले सुनको जलहरीमा न्याय माग्न मैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हो। नागरिक दैनिक डटकमबाट ।
