प्रदेशहब संवादाता
संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पास गरेको छ । राजनीतिक सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि अल्झिएको विधेयक उपसमितिबाट पास भएसँगै प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइपुगेको छ ।
मतभिन्नता कायमै रहेका केही विषयमा मूल समितिबाटै समाधान खोज्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । नमिलेका विषय मूल समितिबाट टुंग्याउने र संसदमा लैजाने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेका वेला प्रमुख दलहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विधेयकमा सहमतितर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।
५ जेठमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले चार महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विधेयकमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । ‘केही विषयमा अलिकति निर्णय गर्नुपर्नेछ, ती विषय पूर्ण रूपमा पीडित पक्षको सुविधाका लागि मात्रै हो, धेरै समय लाग्दैन,’ उपसमिति संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानले भने ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही विषय मूल समितिबाट टुंग्याइने बताए । ‘विधेयकमा धेरै विषय टुंग्याएर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । केही विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । अब मूल समितिमै छलफल हुन्छ र केही मिलाउन बाँकी विषय मूल समितिले नै टुंग्याउँछ,’ उनले भने । दलीय मतभिन्नताका कारण गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेन । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनअन्तर्गत हत्याको परिभाषामा दोहोरो भिडन्तबाहेकका सबै हत्या राख्ने कि स्वेच्छाचारी हत्या राख्ने भन्ने मिलेको छैन ।
‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आर्बिटरी किलिङ गर्ने कि, विसफुल किलिङ गर्ने कि वा दोहोरो भिडन्त लेख्ने भन्ने टुंगिएको छैन,’ प्रधानले भने, ‘यो तीनवटा शब्दमा के गर्ने भन्ने प्रश्न छ । एउटा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या हो भन्ने हो कि अथवा दोहोरो भिडन्तमा भएको हत्यादेखि बाहेकको शब्द लेख्ने भन्ने कुरा हो ।’
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले हत्याको वर्गीकरण टुंगिन नसकेको बताए । ‘हत्याको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने अझै पनि केही कुरा टुंगो लागेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार परिभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा टेकेर परिभाषा दिनुपर्छ भन्ने छ, तर के लेख्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
उपसमिति संयोजक प्रधानका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नभए कस्तो उपचार खोज्ने भन्ने प्रश्न छ । ‘कुनै व्यक्तिले द्वन्द्वका क्रममा कुनै तरिकाले म मान्दिनँ, मलाई परिपूरणले भएन । मेलमिलाप गरेर वा क्षमायाचनाले भएन भने कुन ढंगले सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न छ,’ प्रधानले भने, ‘रिटमा जान त सकिन्छ, तर रिटलाई धेरै बढावा नदिने भन्ने हिसाबले उपयुक्त शब्द चयन बाँकी हो । स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।’
यसमा एमाले सचेतक महेश बर्ताैला भन्छन्, ‘मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा मेलमिलापमा जान स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ । यदि स्वतन्त्र सहमति भएन, मेलमिलाप भएन भने के गर्ने, कानुनी उपचारमा कसरी लाने भन्ने कुरा हो ।’
संयोजक प्रधानका अनुसार अर्काे द्वन्द्वकालीन मुद्दामा घटी सजाय गर्ने सहमति भए पनि कति प्रतिशत घटाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा फौजदारी संहिता नियमावलीअनुसार समान सजाय गर्न नमिल्ने भएकाले निश्चित प्रतिशत राख्नुपर्ने मत छ । यसमा एमाले सचेतक बर्ताैला भन्छन्, ‘घटी सजायमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । कानुनमा के छ ? घट्ने कति हो भन्ने प्रतिशतमा तोकिनुपर्छ । सजायको यति प्रतिशत कम हुने भनेर तोक्नुपर्छ ।’
अर्काे भनेको बाल सेनाको व्यवस्थापन हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बाल सेनाको विषय उल्लेख नभएको, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वाेच्च अदालतले प्रश्न उठाएकाले कुनै प्रक्रियाबाट परिपूरणमा लैजानुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । तर, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएको वा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका अन्य पक्ष भन्ने शब्द उल्लेख गरेर परिपूरणको तहमा लैजाउ भन्ने छ । यसमा कुरा मिलेको छैन,’ एमाले सचेतक बर्ताैला भन्छन् ।
बर्ताैलाले उपसमितिले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाए पनि विधेयकको मूल प्रश्न बाँकी नै रहेको बताए । ‘यो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी साझा सहमतिमा छौँ । मूलतः चारवटा विषय टुंगिएको छैन । राजनीतिक तहबाट समाधान हुनुपर्छ । राजनीतिक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ०७१ मा कानुन बने पनि पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । राजनीतिक मतभिन्नताका कारण अझै कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । कानुन सक्रिय नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढेको छैन । केही दिनअघि राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर पुर्याउन सरकार र दलहरू लागिरहेको बताएका थिए ।
के–के संशोधन भयो ?
द्वन्द्वका वेला भएका बलात्कारका घटनामा उजुरी दिन नपाएका पीडितका लागि म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ । कानुन बनेपछि तीन महिना समय दिइनेछ । यसैगरी पुनरावेदन अदालतको निर्धारण गरिएको छ । सर्वाेच्चमा विशेष इजलासको सुनिश्चित गरिएको छ । विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन जान पाइनेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद दुई वर्षबाट चार वर्ष पुर्याइएको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारीमा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने सुझाव छ । आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोग सहमति लिनुपर्ने, सहमतिविना सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा पीडितका लागि छुट्टै पीडित समन्वय इकाइ राखिएको छ । आयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस नगरेमा वा चित्तबुझ्दो सिफारिस नगरेमा पीडित सोझै विशेष अदालतमा आयोगविरुद्ध उजुरी लिएर जान पाउने हकदैया राखिएको छ । यसबाट परिपूरणको पूर्ण सुनिश्चितता गरिएको छ ।
विधेकयबारे प्रधानमन्त्रीको ओली र नेपालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार ओली र नेपालसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनेलगायत विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउने र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र संसद्मा सम्बोधन गर्नेबारेमा पनि छलफल भएको बताए । नेताहरूबीच सदनमा दर्ता भएका अन्य विधेयकका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा दर्ता भएका छन् ।
