प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौँ । ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ लाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयहरू थलिन पुगेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२र६३ पछि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुन पुग्यो ।
यसले गर्दा विश्वविद्यालय लथालिङ्ग हुनुका साथै राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन पुगेका छन् । योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा नरहँदा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् ।
विश्वविद्यालयको खस्किँदो गुणस्तरका कारण नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण विदेशी विश्वविद्यालय बन्न पुगेका छन् । नेपालको पुरानो तथा ठुलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यावधि गत साता सकिएको छ ।
त्रिविको उपकुलपति हुनका लागि सत्तारूढ दलहरू आबद्ध प्राध्यापकहरूको रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबिच समझदारी हुन नसक्दा त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा कुरो मिल्न सकेन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपकुलपति रिक्त रहेको लिखित जानकारी दिएको छ । नियम अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र तीमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्च कमिटी गठन भइसकेको छैन तर त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०४६ सालपछि त्रिविमा राजनीतीकरणको बीजारोपण भएको बताउँदै भने, “त्यो बेला विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक रङले प्रवेश पाए पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरिन्थ्यो । २०६२र६३ पछि राजनीतिक भागबन्डा उत्कर्षमा पुग्यो । अब त योग्य र सक्षमभन्दा राजनीतिक चलखेल गर्नेले बल्छी मार्न थाले । भागबन्डा हद भएको छ । हालत लथालिङ्ग छ । कार्यकर्तालाई भर्ती गर्दा त्रिवि यति धेरै धराशायी भयो ।”
त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति डा। बाँस्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल शैक्षिक र प्राज्ञिक रूपमा स्मरणीय हुनै सकेन । उनको कार्यकालमध्ये ४०७ दिन तालाबन्दी रह्यो । २०७६ सालमा विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्त गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रोस्टरका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन परेकामध्येबाट छनोट नगरी उनलाई जस्केलाबाट ल्याइयो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
