प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त अरब इमिरेटसमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन, कोप– २८ मा सहभागी भइ आइतबार नेपाल फर्कनुभएको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्याहरु उजागर गर्नुका साथै त्यसका कारण भइरहेको अन्याय रोकिनुपर्नेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ मा माग्ने भन्दा पनि अधिकार लिने बताउँदै आउनुभएको थियो । नेपालको तर्फबाट सम्मेलनलाई संवोधनका क्रममा उहाँले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई उठाउने तयारी थियो । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेका नकारात्मक असरको चर्चा गर्दै विश्वव्यापी कार्वन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवं हानिकारक असर भोगिरहनुपरेको विषयलाई निकै जोड दिएर उठाउनुभयो । नेपालका हिमाल र पर्वतीय क्षेत्र मुख्य एजेण्डा बनाउदै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरुको अस्तित्व खतरा परेकोले मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग हिमाललाई सबैभन्दा पहिले बचाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको र विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्म शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका शर्तहरू सरल हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको जोड थियो ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका लागि अनुदानको समेत माग गर्नुभयो । जलवायु हानी नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने विषय पनि उहाँको प्राथमिकतामा थियो । मंसिर १४ गतेबाट सुरु भएको सम्मेलन मंसिर २६ गतेसम्म चल्ने छ ।
