प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई बक्यौता रकम तत्काल तिर्न निर्देशन दिएको छ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनीसहित बक्यौता तिर्न भनेको हो ।
कम्पनीहरुले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायत दस्तुर बापतको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
हाल नेपालमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका २३ वटा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमध्ये १९ वटा कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवा संचालन गरिरहेका छन् । ती मध्ये नाम चलेका नौ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई रकम तिरेका छैनन् ।
