प्रदेशहब संवादाता
गजुरी/धादिङको गजुरी गाउँपालिका तथा सिद्धलेक गाउँपालिकामा कृषि तालिमका लागी कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । गजुरी तथा सिद्धलेक गाउँपालिकाभित्र रहेका एक सय देखि तीन सय जना कृषकहरूका लागि कृषि तालिम दिनेगरि कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता भएको गजुरी गाँउपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कृषिमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अहिले बिभिन्न पालिकाहरुसँग सम्झौता भईरहेका छन् । कृषि विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन, कृषि प्रशोधन र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता भएका छन् ।
समझदारी पत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग र सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सम्झौतामा दुई देशबीचको सहयोग र सहकार्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा विशेष गरी संरक्षित कृषि, उच्च मूल्य जाने कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण, दुग्ध व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्ने, कृषि पूर्वाधारको विकास, कृषि बजार विकासमा सहकार्य गर्ने, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक मानव संशोधन, युवा कृषक तथा निजी क्षेत्रमा कृषि उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय उल्लेख छन् ।
नेपाली कृषि स्नातक विद्यार्थी तथा युवा कृषकको लागि सिक्ने र कमाउने अवसरको लागि कोरिया राम्रो गन्तव्य हुन सक्नेछ । नेपालमा विशेषगरी कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना भएको हुनाले कोरियाको विशेषज्ञता तथा सहयोग यस क्षेत्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।
अहिले धादिङ जिल्लाका दुई गाउँपालिकाहरु गजुरी र सिद्धलेकमा यो कार्यको लागी सम्झौता भएको छ । यसमा सोहि स्थानका स्थानियहरुलाई प्राथमिकता दिएर नेपालको कृषिक्रान्तिलाई अझ मजबुत बनाउने उदेश्यसहित यो सम्झौता गरिएको सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यो कृषि तालिम पछि किसानहरुके आयआर्जनमा बृद्धि तथा काममा दक्षता आउने र जिवनस्तर माथी उकासेर रोजगारमुलक पालिका बनाउने उदेश्य रहेको कोरियन कम्पनीले जनाएको छ ।
यसैक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने पालिकाहरुले समझदारी गरेर मौसमी कामदारका रुपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने बताएको छ । मौसमी कामदार पठाउन केही पालिकाहरुले कोरियाका एक कम्पनीसँग धमाधम सम्झौता गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले यो कार्य कानुन र अधिकारबाहिर भएको भन्दै सचेत गराएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् पालिकाहरुलाई यसअघि नै मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा रोक लगाएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउने सम्झौता नगर्न र गरेको भए यसले बैधता नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
