प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौं। विभिन्न २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा सुचीकृत गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको ‘अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदनमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रचलित ऐन २०४६ को दफा २।१।१ मा कागजातको परिभाषा छ । प्रचलित व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावित विधेयकलाई परिमाजन गर्दै राष्ट्रिय सभाले अनुसूची नै बनाएर २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातका रुपमा सुचीकृत गर्ने गरी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । जहाँ राष्ट्रिय महत्वका कागजात के कस्ता हुन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
१. लालमोहर लागेको कागजात,
२. तत्काल कायम रहेको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात,
३. नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सम्बन्धी भए, गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति,
४. नेपालको संविधान र संविधान निर्माण सम्बन्धी दस्तावेजका सक्कल प्रति,
५. संघीय संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति,
६. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति,
७. विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा अन्य विदेशी संघ, संस्थासँग भएको सन्धिरसम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्वपूर्ण कागजात,
८. नेपालको समयरसमयको नक्सा,
९. देशको सिमाना सम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात,
१०. नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति,
११. सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति,
१२. देशको शान्तिरसुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात,
१३. अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निशाना,
१४. चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात,
१५. संघीय संसदका सदस्यको वैयक्तिक विवरण,
१६. नापी नक्साको कागजात,
१७. कर्मचारीको सिटरोल
१८. नेपाल सरकार वादी वा प्रतिबादी भएको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेश,
१९. कार्यालय प्रमुखले उचित सम्झेका अन्य कागजात,
२०. नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दा सम्वन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात,
२१. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन,
२२. देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेख ।
यी विभिन्न २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा सुचीकृत गर्ने सहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलमा छ । समितिले यो विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।
शुक्रबारको छलफलमा भाग लिने सांसद र संशोधनकर्ताहरुले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको अभिलेखका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले नेपालको इतिहास देखिका बिभिन्न दस्तावेजहरु नष्ट भएको वा संरक्षित नरहेको भनी कानुनद्धारा नै संरक्षित हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय महत्वका कागजात नष्ट गर्नेलाई हुने कारबाही एकदमै कम भएकाले पनि समस्या रहेको बताइन् । सन्धि/सम्झौता र महत्वपूर्ण कागजातहरु नष्ट गर्नलाई राज्यद्रोह सरह कारबाही गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘नेपालले गरेको सन्धिहरु कसैले डिस्ट्रोइ गर्छ, बिगार्छ, नष्ट गर्छ, लिग गर्छ भने त्यो राष्ट्रद्रोहको लेवलमा कारबाही गर्नुपर्छ । कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक जरिवाना हुने गरी प्रचलित व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ’ सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव छ ।
