प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौं । २९ वर्षमा २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर पनि बागमती नदी सफा गर्न नसकेको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थप २० वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । २०८०–२१०० सम्मको बागमती कार्ययोजना कार्यान्वयनमा दुई खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव छ । एसियाली विकास बैंक एडिबी बाट सहुलियत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव छ ।
समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्ययोजना सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार समितिले नयाँ कार्ययोजनाको मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । केही दिनअगाडि एक कार्यक्रममा सहभागी सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आधार र थप छलफल गरेर अघि बढ्न समितिलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।
२० वर्षे कार्ययोजनाभित्र बागमती नदीको दोहन रोक्ने र सङ्लो पानी बगाउने, बागमती र अन्य सहायक नदी व्यवस्थापन गर्ने, शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमै रहेको नागमती धाप ड्याम निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । यसैगरी यस कार्ययोजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच नदी व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने, बागमती नदी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विदेशी तथा स्थानीय लगानी बढाउने र अतिक्रमित घरटहरा हटाएर बागमतीका सबै क्षेत्रमा हराभरा बनाउनेलगायतका योजना छन् ।
