प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष थप १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनु परिरहेको बताएका हुन्।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइसकेको छैन। औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका छन्। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने।
यस्तै सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता उनको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको मन्त्री महतले बताए।
