प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौँ । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको योजना अलपत्र बनेको छ । पछिल्लो समय प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरी वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
विगत ८ महिनादेखि प्रदेश सरकार जग्गा प्राप्तिका लागि इआइए प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्च गर्ने अवस्था छैन ।
विगत ५ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण अन्तर्गत विनियोजन गर्दै आएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५औ०७६ देखि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६(०७७ मा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सोही योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७(०७८ मा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ का प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र, भवन तथा आवास निर्माण शीर्षक अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ मा प्रदेश सरकारले २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक मुख्यालयसहितका संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरी भोगाधिकारका लागि संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरे पनि भोगाधिकार प्राप्त हुन नसकेपछि सो आर्थिक वर्षको बजेटसमेत फ्रिज भयो ।
