प्रदेशहब संवादाता
चैत्र ८, काठमाण्डौँ । स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित सरोकार समितिले चैत २४ गतेबाट फोहोर फाल्न नदिने भएका छन् ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, र ललितपुर महानगरपालिकामा पत्राचार गरी फोहोर फाल्न नदिने जानकारी गराएको हो ।
गत वर्षको भदौ २६ गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै समितिले सबै निकायमा सोमबार मागपत्रसहित पत्राचार गरेको थियो । समितिले ११ सूत्रीय माग कार्यान्वयन नभएसम्म बन्चरेडाँडामा फाहोर लैजान नदिने चेतवानी दिएको हो ।
समितिले मानववस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, फोहोरमैला प्रदूषणरहित वस्ती विकास क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गरी फोहोरसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, ल्यान्डफिल साइटबाट सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
समितिले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटलाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका २ सय जनालाई रोजगारी क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने, नेपवेस्ट प्रालिसँग सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ खारेज गर्नुपर्ने र ल्यान्डफिल साइटसम्बन्धी प्रस्ताव भएका कामहरू द्रुत प्रक्रियाद्वारा कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि बढाएको छ।
समितिले आगामी चैत २३ गते बिहान ११ बजे सर्वपक्षीय आन्दोलन र विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक १ हजार ४ सय टन फोहोर विर्सजन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये कामपाबाट दैनिक ७ सय र ललितपुर महानगरपालिकाबाट दैनिक करिब १ सय ५० टन फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।
