प्रदेशहब संवादाताबैशाख २४, काठमाडौँ । संविधान लागू भएको झन्डै ९ वर्षपछि प्रदेश सरकारले नेपाली भाषासँगै वागमती प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने दुईवटा भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने सकिने प्रावधान कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सरोकारवालाको समेत लामो संघर्षको परिणतिस्वरूप अन्ततः वागमती प्रदेश सरकारले सोमबारदेखि सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । सो प्रावधानअनुरूप अब तामाङ र नेपालभाषा प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा हुने ऐन कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रावधानअनुरूप सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० सोमबारदेखि लागू हुनेछ ।
सो ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरी गत कार्तिक २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सो ऐनमा तामाङ र नेपाल भाषा र त्यसका लागि प्रयोग हुने लिपिसमेत अब सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने सकिने भएको छ ।
