प्रदेशहब संवादाता
गजुरी । बिश्व वाताबरण दिवसको अबसर पारेर बागमती प्रदेशका माननिय मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले चिउरीको बिरुवा रोपेर अभियानलाई सुरुवात गर्नुभएको छ । बिषेशगरि बागमती प्रूदेश सरकारले चेपाङ समुदायको उत्थानका लागी चिउरी चमेरो संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै अभियानलाई सुरुवात गर्दै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले चिउरीको बिरुवा रोपेर वाताबरण दिवस पनि मनाउनुभएको हो ।
चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण अभियान पुस्तिका बिमोचन समेत रहेको कार्यक्रमम वेनिघाट रोराङ २ धादिङमा सम्पन्न भएको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेले चिउरी र चमेरो संरक्षणले पछाडि परेका चेपाङ समुदायको उत्थान हुनेमा बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण अभियान चलाएको हो । प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका छ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका,चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गरिएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले यस वर्ष चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताईएको छ । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण यस कार्यक्रममार्फत हुने छ । चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रममार्फत दिगो अर्थोपार्जनको स्रोतको व्यवस्था गरिने छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिने उहाँको भनाई थियो ।
“राज्यले सबै जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ चेपाङ समुदाय त यसै पनि पछाडि परेकाले हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिताबिना कार्यक्रम सफल नबन्ने भन्दै उहाँले लक्षित क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुनेगरी योजना निर्माण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
