प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौँ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाउने भएको छ । बर्षा याममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने तथा लगानी विस्तार हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार गरेको छ ।
मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ । नेपालको प्रचूर ऊर्जा क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी जरुरी छ । कानुनी एवम् संरचनागत सुधार जरुरी रहेको विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भौतिक विकास निर्माणमा खासगरी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी उल्झन बेहोर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दका प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना निर्माण गर्नु सरह छ ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरु अधिकांश समस्यामा छन् । कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, कतै स्थानीयको अवरोध, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयनको अभाव पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको साझा समस्याका रुपमा चित्रित छ । बिहीबार नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सहमतिपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका उनका भारतीय समकक्षी डा। एस जयशङ्करको उपस्थितीमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमतिपत्र आदान प्रदान गरेका थिए । सहमतिपत्रमा भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमतिसँगै नेपालले सहज रुपमा आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।
