प्रदेशहब संवादाता
चैत्र ९, काठमाडौँ । सरकार र सहकारीका बचतकर्ताकातर्फबाट आन्दोलन गर्र्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र अभियानबीच भएको वार्ताका क्रममा ८ बुँदे सहमति भएको हो। दुईपक्षबीच समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरि एकद्धार प्रणाली मार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पती र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ।
