प्रदेशहब संवादाता
चैत्र ९, काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचनापछि पञ्चायती शैलीमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन फिर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
गृहको निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । गृहको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर एक्स लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने ।’
गृह सचिव एकनारायण अर्यालको हस्ताक्षरमा प्रकाशित निर्देशन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको निर्देशनप्रति आपत्ती जनाउदै फिर्ता लिन चेतावनी दिएको थियो ।
