यो समाचार प्रदेशहब संवाददाताद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
सेनाको यसअघि सर्भे हेर्ने निकाय मात्रै थियो जसले आफ्ना भवन तथा जग्गासम्बन्धी काम मात्र हेर्दै थियो।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अघिल्लो वर्षको फाल्गुनमै उक्त निर्देशनालय गठन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि तीन महिनाअघि मात्रै सेनाले त्यसको कार्यन्वयन सुरु गरेको हो।
पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशनालय अन्तर्गत तीनवटा शाखा राख्ने रहने छन्। सीमा अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा, सन्धि सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा र सर्भे महाशाखा उक्त निर्देशनालय अन्र्तगत रहने छन्।
सहायक रथीले नेतृत्व गर्ने निर्देशनालयमा ६० देखि ७० जनासम्मको जनशक्ति खटाउने छ।
सीमा सुरक्षाका लागि ‘प्रन्टलाइन’मा भने सशस्त्र प्रहरी खटिने गरेको छ। सेनाले ‘ब्याकलाइन’मा रहेर अब सीमाको गतिविधिको निगरानी गर्ने छ।
सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सेनाको मूल इकाइका रुपमा रहने निर्देशनालये द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा एवम् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अनुसन्धानलाई केन्दूमा राख्ने छ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयले सीमासम्बन्धी अध्ययन र अनुगमन गर्न बनाइने संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने छ।
त्यस्तै सीमा सम्बन्धी काममा गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग नियमित समन्वय गर्ने समन्वय गर्ने काम पनि निर्देशनालयले गर्ने छ।
सन्धि, सम्झौता तथा सीमानसँग सम्बन्धित नक्सा तथा अति संवेदनशील कागजपत्रको अभिलेखिकरण र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्देशनालयको