प्रदेशहब संवादाता
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सकेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा घर फर्कन दिनु नै उचित विकल्प हुने उनले बताए हुन् ।
कोरोना भईरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण नेपाल सरकारले त्यसको संक्रमण रोक्न लकडाउन घोषणा गरेको छ । चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले शुरु गरेको लकडाउन बैशाख १५ सम्मका लागि तोकिएको छ । सवैभन्दा धेरै मारमा दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने न्यून बेतनमा काम गर्ने मजदुरहरु परेका छन्। एकातिर लकडाउनका कारण सरकारले काम गर्न दिएको छैन, उद्योग व्यवसाय बन्द छ,अर्कातिर मजदुरहरु आफ्नो थातथलो फर्कन पाएका छैनन् । यसले काम गरेको स्थानमा खानाको समस्या,घर सम्म जाने यातायात तथा सरकारले लगाएको प्रतिवन्धको मारमा मजदुर परेका छन् । ठेकेदार तथा साहुले लकडाउनका कारण पैसा दिन नसक्ने बताउने गरेका छन् । लकडाउन तथा सवारी उपलव्ध नभएपनि रिस्क मोलेर लामो दुरीको यात्रा तय गर्न लागेका मजदुरहरुलाई संघीय सरकारले रोक लगाएको छ।
लामो समय मजदुरको राजनीति गरेका नेकपाका तथा विपक्षी दलका कतिपय मजदुर नेताहरुले मजदुरको समस्याका विषयमा मुख खोल्न आनाकानी गरिरहेका बेला मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नेता जम्कट्टेलले भने संघीय सरकराले मजदुरमाथि गरेको व्यवहारप्रति आपत्ती जनाएका छन् । आफू मजदुरको नेता भएपनि प्रदेश सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले धेरै बोल्न तथा मजदुरको पक्षमा निर्णय गराउन नसकेको बताए ।’मैले मेरो क्षमता र कानुनी अधिकारले भ्याउने सम्म मजदुरको पक्षमा गरेको छ । काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिगं लगायतका जिल्लाका मजदुरहरुलाई सूरक्षित तवरले गाडीमा राखेर भरतपुर, चितवन सम्म पुरयाउने काम गरेको छु ।’ ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई टेलिफोन गरेर अलपत्र परेका मजदुरको उद्दार गर्नेकाम आफूले गरेको उनले बताए ।’मजदुरहलई उनिहरुको कम्पनीले काम दिएको छैन, खाना पानी दिएको छैन । लकडानका बेला उनिहरुलाई घर फर्काउनुको विकल्प नै छैन स्थानीय तहहरुले आफ्नै क्षेत्रका विपन्न नागरिकहरुलाई मात्रै राहत बाडिरहेका छन् । संघीय सरकारले के आधारमा मजदुरहरुलाई अफ्नो घर फर्कन नदिने निर्णय लिएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । उनिहरुलाई सानो, सानो समूह बनाएर सम्बन्धीत क्षेत्रमा पठाउनु नै उचित विकल्प हो । मैले यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिवलाई टेलिफोनबाट आग्रह गरिसके तर पनि कुनै पहल नहुनु दुखद् पक्ष हो । यसले त मजदुरहरुको राज्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
