प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएको छ । आइतबार अपराह्न बसेको बैठक नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोस्ट्रम घेरेपछि स्थगित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका दलहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकका क्रममा एकै ठाउँमा देखिए । संसद् विघटनको निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको सांसदहरूको जिकिर छ ।
विभाजित नेकपासहित प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू बैठकको कार्यसूचीका राख्न नहुने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरे । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले संवैधानिक हैसियत गुमाएको सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचीको विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । विभाजित नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाउन माग गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिक प्रावधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै रोस्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए । घेराउ र नाराबाजीबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पढेर टेबुल गरे । कांग्रेस सांसदले रोस्ट्रम अगाडि उभिएर लगातार नारा लगाउन नछाडेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर त्यसको केहीबेरमा सूचना टाँसेर २६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । निर्धारित समयभन्दा झन्डै सवा घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री भने अनुपस्थित थिए । बैठकका लागि निर्धारण गरिएको समयमा आएका ओली करिब ४० मिनेट बसेर फर्केका थिए । ओली हिँडेको करिब २५ मिनेटपछि मात्र बैठक सुरु भएको थियो ।
अध्यादेश पेस गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवाद भएपछि ४ बजेका लागि तय गरिएको बैठक ५ बजेर १० मिनेटमा सुरु भयो । बैठकको सुरुमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको सन्दर्भ जोडेर आफ्नो मन्तव्य राखे । उनले बैठकको कार्यसूचीमा केही परिवर्तन भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीको नामावली पढ्ने क्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू टेबुल ठोकेर आआफ्नो स्थानबाट उभिए । उनीहरूले विरोध गरेपछि सभामुखले नेकपा नेता रावललाई बोल्ने समय दिए । रावललाई समय दिएपछि नेमकिपाका प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरे । तर सभामुखले बोल्ने समय नदिएको भन्दै बस्न आग्रह गरे ।
दाहाल–नेपाल समूहका तर्फबाट रावलले अध्यादेश कुनै पनि हालतमा पेस गर्न नहुने अडान राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संविधानमाथिको आघात निष्फल भएको भन्दै रावलले संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । उनले बोल्न थालेपछि नेकपा ओली समूहका सांसद आआफ्नो कुर्सीबाट उभिएर टेबुल ठोक्दै विरोध जनाए । ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले माइक समातेर रावलप्रति इंगित गर्दै नियमापत्ति गरे । सभामुखले समय दिएपछि अधिकारी संविधानअनुसार अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । वैधता गुमाएको सरकारले राजीनामा दिएको नसुनेको प्रसंग जोड्दै रावलले आफैं हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा सरकार आफैंले प्रस्ताव राख्न नसक्ने दाबी गरे ।
रावलको मन्तव्य सकिएपछि सभामुख सापकोटाले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै सांसद बाहिरिए । बैठकबाट बाहिरिएपछि दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले सरकारले असंवैधानिक रूपमा ल्याएको अध्यादेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्री बोल्दाबोल्दै कांग्रेसको नाराबाजी
संसदीयमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश पढ्न थालेपछि कांग्रेसका सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठेर सभामुखको ड्यासतर्फ अघि बढे । उनीहरूले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने, स्वेच्छाचारी निर्णय मान्दैनौं, अध्यादेशले मुलुक चलाउन नपाउने जस्ता नारा लगाएका थिए । कांग्रेसले विरोध जनाइरहँदा जनता समाजवादीका सांसदहरू पनि उठेर विरोधमा सहभागी भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले भने अध्यादेश पढ्न छाडेनन् । उनले अध्यादेश टेबुल गरेका छन् ।
जनताको सर्वोच्च थलो क्रियाशील : सभामुख
सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई ऐतिहासिक निर्णय भन्दै यसबाट अदालतप्रति जनताको भरोसा अझ वृद्धि भएको बताए । अदालतको फैसलाले जनताका सर्वोच्च थलो क्रियाशील भएको भन्दै उनले सांसद र आमनागरिकलाई बधाई दिए । ‘पुनःस्थापना भएको दिन गत ११ गते जस्तै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि ऐतिहासिक हो,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको विस्तृत व्याख्या मात्र होइन भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्छु भन्नेलाई मार्गदर्शन गरेको सापकोटाको भनाइ छ । सातौं अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गर्दा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सन्दर्भ जोड्दै उनले पुनःस्थापनापछि विगतमा जस्तै विकृति फैलन नदिन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
अध्यादेश मान्दैनौं : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नमान्ने धारणा अघि सारेको छ । मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेसले सोही विषय उठाएर अध्यादेशको विरोध गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको खाँणको दाबी छ ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानविपरीत विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले संवैधानिक मूल्यमान्यताको कदर भएको बताइन् । सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले पहिलो बैठकमै सांसदहरू बाहिर गएको भन्दै त्यस्तो परिस्थिति बन्न नहुने बताइन् । उनले तीन वर्षसम्म उपसभामुख निर्वाचित नगरेको भन्दै यसबाट नेतृत्वमाथि नै चुनौती खडा भएको बताइन् । संसद्को भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसप्रति उनले आपत्ति जनाइन्
