प्रदेशहब संवादाता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ। तर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ऐनको दफा ५२ को ९ख०लाई मात्र समेटेको देखिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० सँग पनि बाझिएको पाइएको छ। धारा ४० ले दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा ४(९५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई आवास व्यवस्थाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको भावनाविपरीत भएकाले विघटन भएको बताए।
‘‘यसको गठन संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत र कानुनसम्मत नभएको तथ्य प्रकाशमा आएसँगै वर्तमान सरकारले विघटन गरेको हो,’’ उनले भने– ‘‘कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी हचुवाका भरमा गठन गरेको देखिन्छ।’’ यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छ।
