प्रदेशहब संवादाता
अधिवक्ता प्रवेश केसी र आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञावलीले दिएका छुट्टाछुट्टै रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो। दुवै रिटमा उक्त इजलासले एउटै वेहोराको आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए।लोकपाटी डटकमले समाचार लेखेको छ ।
