प्रदेशहब संवादाता
हेटौंडा — अल्पमतमा परिसकेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन विपक्षी गठबन्धनभित्रै मतभेद भएको छ । एमाले विभाजन भएर १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेसँगै शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।
शाक्यले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर सत्ता लम्ब्याउने ध्याउन्नमा शाक्य छिन् । उनी दल विभाजनसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा र असोज २५ भित्र विश्वासको मत लिने समयसीमालाई देखाउँदै प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन आह्वान गर्न अटेर गरिरहेकी छिन् । जसकारण विपक्षी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइहाल्ने वा केही समय विश्वासको मत लिनका लागि समय दिने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो ।
एकीकृत समाजवादी तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ भने माओवादी र कांग्रेस सरकारले विश्वासको मत लिने समयसीमासम्म कुर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसबारे विपक्षी दलको दुई पटकको बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन । ‘यो विधि र कानुनी विषय हो । त्यसकारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन सरकारलाई समय उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामा भने । उनी असोजभित्रमा यो सरकार विस्थापित भइसक्ने दाबी गर्छन् ।
विपक्षी गठबन्धनबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने निश्चित नहुँदा पनि यो विवाद अझै लम्बिएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन भावी मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउनुपर्छ । तर प्रदेश नेताहरू केन्द्रीय तहबाटै मुख्यमन्त्री टुंग्याउनुपर्नेमा छन् । केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेबित्तिकै प्रदेशको समस्या समाधान हुने माओवादी नेता शालिकराम जम्मकट्टेलको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
