|  

के स्थानीय तह निर्वाचन सार्न लागिएकै हो ?

२८ चैत्र २०७८, सोमबार ०९:४१ प्रकाशित
प्रदेशहब संवादाता

यो समाचार प्रदेशहब संवाददाताद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |


काठमाडौं। स्थानीय निर्वाचन आउन अब एक महिनामात्रै छ। दलहरू चुनावी अभियानमा खासै सक्रिय भइसकेका छैनन्। कुनै न कुनै छिद्र खोजेर यो चुनाव पछि धकेल्न गठबन्धन प्रयासरत छ। त्यही प्रयोजनका लागि गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइएको कतिपयको तर्क छ।

बन्दी आवश्यकता अनुसार कानुनी बाटा पहिल्याउन सिपालु छन्। यसबीच उनले सत्ता गठबन्धनलाई गुन पनि लगाएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा विपक्षमा बहस गर्न, गराउन उनको अहम् भूमिका छ। उनी नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट कानुन व्यवसायी हुन्।

एमसीसीमा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ तयार पार्ने पनि उनी नै हुन्। त्यही कारण गठबन्धन जोगियो। प्रचण्ड र नेपालको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ पनि भयो। ‘अहिले स्थानीय चुनाव गठबन्धनको हितमा देखिन्न। त्यसैले सार्नु उपयुक्त हुने नेताहरूको ठहर छ’, गठबन्धन स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको कानुनी उपाय र कम विवादास्पद बहाना निर्माण गर्न मन्त्री बन्दीको प्रयोग हुनेछ।’

मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको परिस्थितिमा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। यसले देशव्यापी विषयान्तर गराएको छ।

आर्थिक संकटकै कारण श्रीलंकाले हालै कागज किन्न नसकेर शैक्षिक परीक्षाहरू स्थगन गर्‍यो। यता अर्थमन्त्री शर्माले पनि मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेका छन्। सरकारले आर्थिक अभावको त्यही बहाना बनाएर निर्वाचन सार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘देशमा पैसा छैन, कसरी निर्वाचन गर्ने भनेर सारियो भने अचम्मित हुनु पर्दैन,’ अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘प्रत्यन्त पनि भइरहेकै छन्।’

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल गठबन्धनका दलहरू सकेसम्म स्थानीय तहका निर्वाचन नगराउन तानाबाना बुनिरहेको ठान्छन्।

पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्दा पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउन नसके त्यसको असर संघीय संसद्को निर्वाचनमा पर्ने सत्तारूढ दलहरूको ठम्याइँ हो।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्थानीय तहका भाग लिने इच्छा देखाएको छ। तर, उसको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन। ‘उसलाई समेत समेट्ने नाममा चुनाव सार्ने सबैभन्दा गतिलो बहाना हुन सक्छ’, माओवादीका एक असन्तुुष्ट नेता भन्छन्, ‘विप्लवलाई मौका दिने भन्दै निर्वाचन सार्न खोजियो भने अचम्म नमाने हुन्छ।’

अन्नपूर्ण पोष्टमा चुनाव सार्न चलखेल ः मन्त्री बन्दीलाई कानुनी छिद्र खोजाइँदै शीर्षकमा सुरेन्द्र काफ्लेको समाचार छ।

२८ चैत्र २०७८, सोमबार ०९:४१  मा प्रकाशित

फेसबुकबाट कमेन्ट दिनुहोस