प्रदेशहब संवादाता
सरकारले विलासी वस्तुको भन्सार दरबन्दी बढाउने भएको छ । अघिल्लो मंगलबार मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका पदाधिकारी बैठकले भन्सार बढाउने निर्णय गरेको सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका हुन् ।
‘विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारीसाधन, अत्यावश्यकबाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामानलगायत आयात नियन्त्रण गर्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुहरूको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि गर्ने र केही समयका लागि त्यस्ता वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्न पनि निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने । यो प्रस्तावलाई मुख्यसचिवका माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गाडीलगायतका वस्तुको एलसी केही समयका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकर्स संघको आइतबार बसेको बैठकले एक साताका लागि त्यस्ता वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स बढाउन सञ्चित लगानी कोष बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी पनि उनले दिए । उक्त कोषको पैसा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै, नेपालमा आइपिओ र एफपिओ जारी गर्दा विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि कोटा छुट्याउने प्रस्ताव अघि बढाएको उनले बताए । वैदेशिक लगानीमा अहिले कायम सीमा हटाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी उनले दिए । ‘गैरआवासीय नेपालीलाई पनि पाँच करोडकै सीमा कायम छ, त्यसमा परिमार्जन गर्ने कुरा हामीले अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने । आयात नियन्त्रण गर्न थप अध्ययन गर्ने र तरलताको संकट समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
यस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा आमनागरिक तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मका सूचकहरूको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । जसमा अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरू सामान्य नै रहेको जिकिर गरिएको छ । बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब सिर्जना भएकाले आयात व्यवस्थापन र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई बढावा दिने गरी केही नीतिगत कदमहरू चालिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ । उद्योग–व्यवसाय, सेवालगायत क्षेत्रमा क्रमशः सुधार देखिएको र त्यसबाट आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मूल्यवृद्धि ५.४ प्रतिशत, व्यापार घाटा झन्डै १३ खर्ब
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेको छ । २५ चैतसम्म नेपालले १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोडको आयात तथा एक खर्ब ५९ अर्बको निर्यात गरेको छ । व्यापार घाटा बढेर १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
६.७ महिनालाई पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति
हाल मुलुकमा ६ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘०७८ असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कम भएर फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रहेको छ,’ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ, ‘उक्त सञ्चिति करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।’
पर्यटक वृद्धि उच्चदरमा
पछिल्लो समयमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, सन् २०२२ को मार्चसम्म (पहिलो ३ महिनामा) नेपाल आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७८ हजार चार सय ४७ पुगेको छ । सन् २०२२ को मार्च महिनामा मात्र ४२ हजार ६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।
रोजगारीमा जाने बढे, रेमिट्यान्स बढ्ने संकेत
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या दुई लाख २६ हजार सात सय पुगेको छ । जुन गएको वर्षकोे सोही अवधिको तुलनामा तीन सय ६३ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी, यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या एक सय ९२ प्रतिशतको वृद्धि भई एक लाख ७८ हजार दुई सय ६२ पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले कमी हो । फागुन महिनामा मात्रै ९१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको तथा रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै जाने संकेत गरेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण साढे १८ खर्ब पुग्यो, दक्षिण एसियाकै न्यून रहेको दाबी
नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । ०७८ चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण नौ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रहेको छ । जुन नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको दाँजोमा न्यून नै रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा हालसम्म एक खर्ब पाँच अर्बबराबरको आन्तरिक ऋण, एक खर्ब १६ अर्बबराबरको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोडबराबरको वैदेशिक अनुदान परिचालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ १९ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ ५१ अर्ब तीन करोड गरी जम्मा ७० अर्ब १६ करोडबराबरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च हुँदा तरलतामा चाप
मन्त्रालयले निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च हुँदा तरलतामा चाप परेको उल्लेख गरेको छ । ०७८ माघ मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ निक्षेप संकलन ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्जा प्रवाहमध्ये माघ मसान्तसम्म सहुलियत दरमा प्रदान भएको पुनर्कर्जा एक खर्ब ५३ अर्ब ६९ करोड लगानीमा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा एक लाख ४२ हजार तीन सय ४४ ऋणीलाई दुई खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड प्रवाह भएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रवाहित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ०७८ माघ मसान्तसम्म एक अर्ब १३ करोड स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विभिन्न उपकरणहरूमार्फत ४० खर्ब ८६ अर्ब चार करोड तरलता प्रवाह भएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
