प्रदेशहब संवादाता
धनुषा। एक साताअघि बसेको गठबन्धनको बैठक आ-अफ्ना दलको अवस्थाबारे तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी चैत २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
बैठकबाट यही चैत २२ गते पालिका-जिल्ला कमिटीसँग आ-आफ्ना संगठनको अवस्था बुझेर चैत २७ गते बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिएकामा गठबन्धन दलको बैठक जिल्लादेखि स्थानीयस्तरसम्म पनि हुनसकेको छैन। मधेश प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहालगायत जिल्लामा गठबन्धनका लागि बैठक भए पनि पर्सा, बारा, रौतहटलगायत जिल्लामा भने अझै हुनसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार सिंहले गठबन्धनको बैठक आज महोत्तरीको बर्दिबासमा बस्ने जानकारी दिए। गठबन्धनका लागि कांग्रेस सकारात्मक रहेको भन्दै अधिकांश पालिका तथा जिल्लास्तरमा पनि गठबन्धनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए। मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, (नेकपा माओवादी) केन्द्र, जनता (समाजवादी) पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँच दलीय गठबन्धन छ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा १३६ पालिका छन्। तराईका आठ जिल्ला मिलेर बनेको मधेस प्रदेश रणनीतिक महत्व बोकेको क्षेत्र हो। क्षेत्रीय राजनीतिबाट आएर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको आधारक्षेत्र पनि मधेस प्रदेश नै हो।
कुनै बेला मधेस-तराई नेपालको राजनीतिमा पुरानो दल कांग्रेसको एकल भोट बैंकको रुपमा चिनिन्थ्यो। इतिहासमा पनि राजनीतिक आन्दोलन कांग्रेसले मधेसबाटै विस्तार गरेको देखिए पनि पछिल्ला चुनावमा कांग्रेस मधेसमा खुम्चिँदै गएको छ। केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्रमोहन यादव कांग्रेस मधेसमा कमजोर हुँदासमेत स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी भएको जिकिर गरे।
उनी भन्छन्, ‘एमाले मधेसमा खासै देखिएन। मधेसका लागि मात्र भनेर खुलेका दलहरू जुट्ने र फुट्नेमा व्यस्त छन्। क्षेत्रीय दलका रुपमा उदाएका मधेश केन्द्रित दलहरुले जनताका काममा केही गर्न सकेका छैनन्।’
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति योगेन्द्र पजियार पनि यस पटक जिल्लाका अधिकांश पालिकामा जित्ने जिकिर गर्दै भने, ‘जनताको झुकाव पुनः कांग्रेस पार्टीतिरै देखिएको छ। गाउँ-गाउँमा अहिले लहर चलेको छ। मधेसवादी दलका गतिविधिले जनता सन्तुष्ट नभएकाले यसपटक कांग्रेसले अधिकांश पालिकामा जित्ने पक्का छ।’
गत चुनावमा जिल्लामा पार्टीगत अवस्था
मधेश प्रदेशमा एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय छन्। यी पालिकामा १२७१ वडा छन्। मधेस प्रदेशको पूर्वी सीमा जिल्ला सप्तरीमा नौ नगरपालिका, नौ गाउँपालिकासहित १८ स्थानीय तह छन्। यी १८ स्थानीय तहमा १६४ वडा छन्। सिराहा जिल्लामा आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १७ पालिका छन्। जिल्लाका १७ पालिकामा १६४ वडा छन्।
प्रादेशिक राजधानी धनुषा जिल्लामा एक उपमहानगर, ११ नगर तथा छ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन्। यी १८ स्थानीय तहमा १६९ वडा छन्। पन्ध्र स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा दश नरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तहका १३८ वडा छन्।
सर्लाहीमा भने सबैभन्दा धेरै ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकासहित २० स्थानीय तह छ। त्यहाँ २०० वडा छन्। सोह्र नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेको रौतहटमा १५७ वडा छन्। एउटै जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका रहेको बारामा पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन्। यी १५ पालिकामा १६७ वडा छन्।
मधेसकै एकमात्र महानगरपालिका रहेको पर्सामा तीन नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन्। यी १४ स्थानीय तहमा ११२ वडा छन्। कूल १३६ स्थानीय तह रहेको मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पालिकाको प्रमुखमा जम्मा ४० स्थानीय तहमा जितेकामा उपप्रमुखमा भने ३८ स्थानीय तहमा मात्र जितेको थियो।
वडातर्फ २९५ ठाउँ जितेको कांग्रेस प्रमुखपदमा जितेको आधारमा मधेसका स्थानीय तहमा २९ प्रतिशतको हैसितमा छ। उपप्रमुख/उपाध्यक्षतर्फ करिब २८ प्रतिशतको हैसितमा रहेको कांग्रेस वडा तहमा त्योभन्दा कम २३ प्रतिशतमा सीमित छ।
मधेस प्रदेसमा दोस्रो दलको हैसियत तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले पाएको थियो। पछि यो दल नयाँ शक्ति, राष्ट्रियता जनता पार्टीसँग मिल्दै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नाममा रहेको छ। मधेसमा तेस्रो दलको हैसियतमा तात्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले बनाएको थियो। उसले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको थियो। अहिले उक्त दल लोसपाको नाममा रहेको छ।
केन्द्रमा तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र मधेसमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा चौथो हैसियतमा छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार माओवादीले २१ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो। अठार स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको नेकपा(एमाले) मधेसमा पाँचौँ दलको हैसियतमा थियो भने त्यसपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले तीन, नेपाली जनता दलले दुई र नयाँ शक्ति पार्टीले एक स्थानीय तहमा २०७४को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पद जितेका थिए।
मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादव कांग्रेस मधेसमा कमजोर नभएको बताउँछन्। उनले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक कांग्रेसले दोब्बर स्थानीय तह अर्थात कम्तीमा ८० ठाउँ जित्ने जिकिर गरे।
सभापति यादव भने, ‘विगतको चुनावमा मधेश आन्दोलनको प्रभाव थियो तर अब यहाँ त्यो निस्प्रभाव हुँदै गएको छ, अहिले धमाधम अरु पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेको लाम लागेको छ। यहाँ कांग्रेसप्रति पुनः जनताको विश्वास जागेको छ। हामी ८० भन्दा माथि स्थानीय तह जित्ने आंकलन गरेर बसेका छौँ।’
वडा तहको अवस्था
सप्तरी : नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा कांग्रेसले पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख र सात स्थानीय तहमा उपप्रमुख, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पाँच-पाँच, नेकपा(एमाले)ले दुई र तात्कालीनका नयाँ शक्तिले एक स्थानीय तहमा जितेको थियो। जिल्लाका कूल १६४ मध्ये कांग्रेसले ४० वडा अर्थात २५ प्रतिशत वडामा जितेको थियो।
सिराहा : सिराको १७ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले जम्मा दुई स्थानीय तहमा मात्र जितेको थियो। त्यस जिल्लामा माओवादी केन्द्रले छ, संघीय समाजवादी फोरमले पाँच र एमालेले चार स्थानीयमा तह जितेका थिए। कांग्रेसले जिल्लाको कल्याणपूर नगरपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा मात्र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको थियो।
सिरहाका कांग्रेस जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादवले पार्टी अन्तरघातको शिकार हुँदा सिरहामा कांग्रेसको अवस्था बिग्रेको तर अहिले २०७४ का भन्दा माहोल फरक भएकोले यस पटक कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्ने जिकिर गरे।
धनुषा : नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्ला धनुषामा कांग्रेसले आठ स्थानीय तहमा जितेको थियो। सबैभन्दा बढी रणनीतिक महत्वको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा हारेको कांग्रेसले आठ प्रमुख र सात उपप्रमुखमा जितेको थियो। कूल १६९ वडा रहेको धनुषामा कांग्रेसका ४७ वडाध्यक्ष थिए।
धनुषामा दोस्रो दलको हैसियत एमालेले बनाएको थियो। उक्त दलले चार स्थानीय तहमा प्रमुख, र माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समान दुई-दुई स्थानीय तहमा जितेका थिए।
महोत्तरी : १५ स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले जम्मा तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र एउटामा मात्र उपप्रमुख जितेको थियो। महोत्तरीमा दश नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेकोमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सात, माओवादी केन्द्रले चार र संघीय समाजवादी फोरमले एक स्थानीय तहमा जितेका थिए। जिल्लाका १३८ वडामध्ये कांग्रेसले ३५ वडामा जितेको थियो।
सर्लाही : सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाहीको २० स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले जम्मा पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो भने चार स्थानीय तहमा मात्र उपप्रमुख जितेको थियो। सर्लाहीमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले छ, एमालेले चार, माओवादी केन्द्रले तीन तथा संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमले एक-एक स्थानीय तहमा जितेका थिए।
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसँग एकता भइसकेकाले कांग्रेसका स्थानीय तहका प्रमुखको संख्या छ पुगेको छ। सर्लाहीका २०० वडामध्ये कांग्रेसले ४७ वडामा जितेको थियो।
रौतहट : रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये आठ पालिकामा प्रमुख र छ पालिकामा उपप्रमुख जितेको कांग्रेसले १५७ वडामध्ये ५२ वडामा पनि जितेको थियो। रौतहटमा दोस्रो दल तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम रहेको थियो। उसले चार स्थानीय तहमा जितेको थियो। रौतहटमा माओवादी केन्द्रले तीन, राष्ट्रिय जनता पार्टीले दुई र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले एक स्थानीय तहमा जितेका थिए। एमाले भने चन्द्रपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख मात्र जितेको थियो। लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकतापछि रौतहटमा कांग्रेसको स्थानीय तहमा प्रमुखको संख्या नौ पुगेको थियो।
बारा : सोह्र स्थानीय तह रहेको बारा जिल्लामा कांग्रेसले छ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। जिल्लामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले चार, तात्कालीन राजपाले तीन र नेकपा एमालेले दुई स्थानीय तहमा जितेका थिए। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले एक स्थानीय तह जितेको थियो। लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा मिलेपछि कांग्रेसका प्रमुखको संख्या बारामा सात पुगेको थियो।
पर्सा : चौध स्थानीय तह रहेको पर्सा प्रदेशमै एकमात्र महानगर भएको जिल्ला हो। जिल्लाको जम्मा तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र पाँच स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको कांग्रेसले कूल ११२ वडा वडामध्ये ३७ वडामा जितेको थियो।
पर्सामा पहिलो दल संघीय समाजवादी फोरम हो। फोरम चार स्थानीय तहमा विजयी हुँदा, माओवादी केन्द्रले तीन, नेकपा एमालेले दुई तथा नेपाली जनता दलले दुई स्थानीय तह जितेका थिए। -रासस
