प्रदेशहब संवादाता
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संसदीय उपसमितिले १५ वटा संशोधन गरेको छ । सत्यको अन्वेषण, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस, मेलमिलाप र परिपूरणसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याएर समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न सरकारले २५ फागुनमा संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
१५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको थियो भने विधेयकमा दफावार छलफलका लागि समितिले ५ जेठमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार महिना लामो छलफलपछि विधेयकमा १५ संशोधन गर्दै प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेको हो ।
ad
प्रतिवेदनअुनसार उपसमितिले मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा परिमार्जन, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा राख्ने, आयोगका पदाधिकारीमा योग्य व्यक्तिको सूची प्रकाशन गरेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया लिने र उपयुक्तलाई सिफारिस गर्ने संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, सिफारिस समिति गठन भएको दुई महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने, आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने, छुटेका यौनजन्य हिंसा पीडितको उजुरी लिन तीन महिनाको समय दिने, विभिन्न आयोग र निकायमा रहेका विचाराधीन उजुरी मगाएर छानबिन गर्न सक्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्दा उचित मूल्यांकन गर्ने, परिपूरणमा चित्त नबुझे पीडितले विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने, बालसेनालाई परिपूरणमा संलग्न गराउने, सजाय घटाउने मापदण्ड बनाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मुद्दा लागेर थुनामा गएमा निलम्बन हुने, विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न सर्वाेच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने, आयोगमा कम्तीमा पाँच एकाइ राख्नेलगायत संशोधन गरेको छ ।
उपसमितिले चारवटा विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेन । त्यसमा थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउन समितिलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय समितिले टुंग्याउनुपर्नेछ ।
संशोधन गरिएका दफा
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार दफा २ मा उल्लेखित मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा संशोधन गरिएको छ । उल्लंघनको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य भनिएको छ । विधेयकमा नौ भागमा वर्गीकरण गरिएकोमा उपसमितिले संशोधन गरेर एउटै परिभाषामा समेटेको हो ।
उपसमितिले गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी हत्या, गम्भीर यौनजन्य हिंसा र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई थपेको छ । यद्यपि, स्वेच्छाचारी हत्याका सन्दर्भमा राखिने शब्द भने टुंगिएको छैन । स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्नेमा थप छलफल गर्नुपर्ने उपसमितिले औँल्याएको छ ।
ऐनमा उल्लेखित ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’को परिभाषालाई विधेयकले हटाएकोमा उपसमितिले यथावत् राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ०७१ सालमा बनेको ऐन उल्लेखित परिभाषामा ‘कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रचलित कानुनबमोजिम उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने कार्य’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने’ कार्यलाई पनि बेपत्ताको परिभाषामा उल्लेखित गरिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा यो परिभाषा हटाउन प्रस्ताव गरिएकोमा संसदीय उपसमितिले संशोधन गरेको हो ।
उपसमितिले ऐनको दफा ३ अनुसार गठन हुने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पारदर्शी रूपमा योग्य पदाधिकारी छनोटको सुनिश्चितता गरेको छ । अध्यक्ष र एक महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुअघि केही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ‘आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गर्ने र सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतका आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ । साथै, ‘छनोटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने’ प्रावधानमा थपिएको छ ।
उपसमितिले आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । मूल ऐनको दफा ६ मा एक वर्ष पदावधि रहेकोमा विधेयकमा सरकारले दुई वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । उपसमितिले ‘अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ३८ को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिले चार वर्ष’ रहने गरी संशोधन गरेको हो । यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि थपिएको छ, ‘तर आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुअगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ ।’
उपसमितिले मूल ऐनको दफा ११ मा ‘आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने’ प्रावधान थपेको छ । यसैगरी, मूल ऐनको दफा १३(६) मा छुटेका यौनजन्य हिंसा पीडितको उजुरी दिन तीन महिनाको समय दिने प्रावधान थपिएको छ । ‘पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एकपटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने’ भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मूल ऐनको दफा १३(७)मा ‘द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई विचाराधीन रहेको सूचना पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएमा छानबिनका लागि आयोगले त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण माग गर्न सक्ने र सम्बन्धित आयोग वा निकायले आयोगलाई पठाउनुपर्ने’ प्रावधान थपिएको छ ।
मेलमिलापसम्बन्धी मूल ऐनको दफा २२ मा विधेयकले थपेको ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एकआपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ व्यवस्थामा उपसमितिले मेलमिलाप नभएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएर थप छलफल गर्नुपर्ने भनेको छ । ‘मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय थप छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परिपूरणसम्बन्धी मूल ऐनको दफा २३(१) संशोधन गरी ‘यस ऐनबमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनस्र्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र त्यसरी पीडितलाई निजको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको रकम सिफारिस गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति क्षति हुँदाका बखतको सम्पत्तिको मूल्य र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत आधार लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । २३(२) मा ‘आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसका आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लेखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्ने’ प्रावधान थपिएको छ ।
मूल ऐनको दफा २५ मा आयोगले नीतिगत सिफारिस गर्न सक्ने विधेयकमार्फत थपिएको २५(क)मा उल्लेखित उपदफा (ख)मा उपसमितिले ‘घाइते तथा अपांगता भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित अन्य व्यक्ति’ शब्द राख्ने भनेको छ । यसले द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्ने भनिएको छ । यद्यपि, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने उपसमितिले औँल्याएको छ ।
मुद्दा दायरसम्बन्धी मूल ऐनको दफा २९ मा उपसमितिले आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गरेमा हदम्यादभित्रै दायर मानिने प्रावधान थपेको छ । यसैगरी ‘मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ताले विद्यमान अवस्था, घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सक्ने’ विधेयकको व्यवस्थामा उपसमितिले निश्चित मापदण्डको आवश्यकता औँल्याएको छ । ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय थप छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसै दफामा उपसमितिले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ प्रावधान थपेको छ । यसैगरी, मूल ऐनको दफा २९ मा विधेयकले थपेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको गठनदेखि न्याय निरुपण, फैसला र पुनरावेदन अधिकारसम्मको व्यवस्थामा उपसमितिले थोरै संशोधन गरेको छ । खासगरी विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे मुद्दाका पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधानमा उपसमितिले ‘पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वाेच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोक्ने’ व्यवस्था थपेको छ ।
उपसमितिले मूल ऐनको दफा ३१ मा आयोगमा रहने एकाइ र पीडितका अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था थप गरेको छ । आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन एकाइ, परिपूरण एकाइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना अनुसन्धान एकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन एकाइ, पीडित समन्वय एकाइ रहने भनिएको छ । यसबाहेक आयोगले अन्य एकाइ खडा गर्न सक्नेछ । यसैगरी, पीडितलाई ऐनमा उल्लेखित अधिकारका अतिरिक्त अपराध पीडित संरक्षण ऐनको परिच्छेद २ मा उल्लेखित अधिकारसमेत प्राप्त हुने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन गर्दै आयोगको कार्यावधि चार वर्ष कायम गरेको छ ।
तत्कालै टुंग्याउने कि चाडपर्वपछि ?
उपसमितिका तर्फबाट सदस्य रमेश लेखकले मंगलबार कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सांसदहरूबीच विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ । बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमिति संयोजक रञ्जु झाले समिति सभापति सुवेदीलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विधेयकमा एउटा विषय मात्रै टुंग्याउन बाँकी छ । देश नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ग्रे लिस्टमा पर्ने भएकाले उक्त विधेयकमा नमिलेको एउटा विषय बुधबार टुंग्याउने र बिहीबार बस्ने सदनमा पेस गर्न एकमत देखिएका सदस्यहरू टिआरसीमा भने विभाजित भए । केही सांसद दसैँअघि नै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा उभिए भने केहीले संवेदनशील विषय भएकाले चाडपर्वपछि मात्रै टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले संक्रमणकालीन न्याय १८ वर्षदेखि लम्बिँदा पीडितहरूले पीडाबोध गरिरहेको भन्दै यो विधेयकलाई प्राथमिकतामै राख्नुपर्ने बताए । ‘२६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को पनि यो विधेयकबारे निकै चासो छ । यसैले चारवटा विषयमा समितिबाट यदि टुंगो लाग्दैन भने पार्टीका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । दसैँअगाडि नै यो प्रतिवेदन कम्तीमा हामीले संसद्बाट पारित गर्न सक्यौँ भने राम्रो सन्देश जान्छ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नमिलेका विषयमा सहमति जुटाई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । सचेतक सुशीला थिङले टिआरसीमा समय लिँदा नै राम्रो हुने धारणा राखिन् । कांग्रेसकै सुनील शर्माले संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर विषय भएको र अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै चाडपर्वपछि अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टीका सभापति भएको समितिले टुंग्याउने टिआरसी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने त होइन भनी प्रश्न उठाए । कांग्रेसकै नागिना यादवले टिआरसी संवेदनशील भएको र चाँडै टुंगिने अवस्था नभएकाले चाडपर्वपछि अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखिन् ।
एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले संक्रमणकालीन न्याय चाँडै टुंग्याएर पीडित परिवारलाई मलमपट्टी लाउनुपर्ने बताइन् । नमिलेका चारवटा विषय समितिले मात्र टुंगो लगाउन नसक्ने भन्दै तिवारीले राष्ट्रिय सहमति र सबै पार्टीको साझा धारणाका साथ टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । तिवारीले राजनीतिक सहमतिमा पहल गरेर समय तोक्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले टिआरसीमा भएको प्रगतिलाई राजनीतिक रूपमै स्वामित्व लिएर टुंग्याउनुपर्ने बताए । थाती रहेको चारवटा विषय समितिबाटै टुंग्याउँदा उपयुक्त हुने भन्दै परियारले, तर तत्कालै टुंगिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरे । पार्टीविशेषभन्दा राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिने उनको भनाइ थियो ।
जसपाकी रञ्जु झाले टिआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक सँगसँगै सदनमा लानुपर्ने बताइन् । ‘टिआरसीमा चारवटा विषयमा मिल्न सकेनौँ । समितिले मिलाउने कि राजनीतिक तहमा मिलाउने सकेसम्म भोलि नै टुंग्याऊ । पर्सी दुईवटै विधेयक सदनमा पेस गर्न पाए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने टिआरसी विधेयक समितिबाट नै टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘उपसमितिले टुंग्याएको छ । केही कुरा मिलेको छैन । राजनीतिक कुरा छन्, त्यसमा अफ्ठेरो परे सोध्ने शीर्ष नेतृत्वलाई नै हो, तर विधेयक टुंग्याउने समितिले नै हो । छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो । शीर्ष नेतासँग पनि साइड वाइ साइड छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नै हो,’ उनले भने ।
