प्रदेशहब संवादाता
गजुरी । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । गजुरी गाउँपालिका कर्मचारी संघर्ष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग राखी आज दवाव मुलक विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् ।
गजुरी गाउँपालिका स्तरीय संघर्ष सिमितिको निर्णय अनुसार अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गरि विरोध उत्रिएका हुन् ।
उनीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत ससेटिनु पर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिना सहमती ७५३ स्थानिय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवा हुनपर्ने, करार तथा ज्यालादारीको लागि पनि उचित ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने जस्ता माग अगाडि सारेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
ऐनको विरोधमा उनीहरुले कार्यालयमा विरोधको ब्यानर राखेर अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह बन्द गरिएको स्थानिय तह निजामती कर्मचारी गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा नगर्ने गरी अनिश्चितकालिन पेन डाउन गरी संघीय सरकारी स्थानिय तहक कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले राखेको सम्बोधन गर्न जोडदार दबाब सहित माग गरेको जनाएका छन् साथै आन्दोलनको कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी रहेको गजुरी गाउँपालिका कर्मचारी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
स्थानिय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिले प्रशासनिक संघीयता पुर्ण कार्यन्वयनको आधार, तिनै तह कर्मचारीको समान अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न दबाब मुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।
