प्रदेशहब संवादाता
काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ । संविधानको धारा २८४ ३ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सरकारले सवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम नगर्दा महालेखा परीक्षकलगायत अन्य संवैधानिक पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर उनले भनेजस्तो तत्काल नयाँ नियुक्तिको छाँटकाँट छैन । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेख परीक्षकलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संवैधाननिक परिषद्ले गत साउनमा नै महालेखा परीक्षकका लागि निवेदन मागेको थियो । त्यसका लागि २०८० भदौ २ गतेसम्म म्याद तोकिएको थियो । १६ जनाले निवेदन परे पनि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुपर्छ । तर संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाएका छैनन् ।
संवैधानिक परिषद्मा एमाले पक्षधरको बहुमत छ। यसैकारण प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेका हुन् । त्यसैले महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस नहुनुमा राजनीतिक कारण लुकेको प्रस्ट छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
