प्रदेशहब संवादाता
काठमाण्डौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय भित्र अझै पनि भ्रष्टाचार र विकृति बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ७५औं विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा चितवनमा सम्पन्न मानव अधिकार गोष्ठीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
बारले अदालत भित्र हुने विकृति रोक्नका लागि तत्कालीन पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा निर्माण भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारको चितवनमा सम्पन्न मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीले आइतबार १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
बारले १६ बुँदे मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया छिटो पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने क्रम हालसम्म कायमै रहेको हुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा रहेर आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि बन्दी नबनाउन तथा सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार यस्ता बन्दीहरुलाई तत्काल कानुन संशोधन गरी रिहा गर्न बारले माग गरेको छ।
